काठमाडौं, मंसिर ६ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म नयाँ आथिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेस गरी असार मसान्तसम्ममा पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, कानुन निर्माण गर्ने र पालना गर्ने/गराउने निकायले नै कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाएका छन् ।

संविधानअनुसार संघीय सरकारले जसरी जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि कानुनले मिति नै तोकेर बजेट ल्याउन बाध्यकारी बनाएको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय, बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराइ असार १० गतेभित्र सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, मंसिर महिनासम्म पनि २३ ओटा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने निर्धारित समयको बेवास्ता गरेका छन् ।

स्थानीय तहले बजेट पेस गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्रालयले बारम्बार ताकेता गर्दापनि अझै २३ स्थानीय तहले विवरण पेस गरेका छैनन् ।

बजेट पेस नगर्नेमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर–२ मा १२ ओटा नगरपालिका र छओटा गाउँपालिका छन् ।

यस्तै प्रदेश नम्बर–१ का दुई गाउँपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा नगरपालिकाले बजेट पेस गरेको छैन ।

मन्त्रालयले गत वर्षपनि १६ ओटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेस नगरेको जनाएको छ ।

समयमा बजेट पारित गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारको सभाले तोकेको मापदन्डमा रहेर बजेट खर्च गर्नुपर्ने आधारभूत नियम हो ।

तर, जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने राज्यका संयन्त्रहरु नै आफ्नो आधारभूत मूल्य–मान्यताबाट विमुख हुन थालेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बजेट पारित नगरी स्थानीय तहले गरेका काम–कारबाही, खर्चलगायतले मान्यता नपाउने बताउनुहुन्छ ।

समयमै बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहले आर्थिक गतिविधि गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई तोड्दै आर्थिक क्रियाकलाप हुने गरेकाले आर्थिक अनियमितता र बेरुजु बढ्ने गरेको पाइएको छ ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्य बजेट पास नगरी आर्थिक गतिविधि गर्न नपाइने भएपनि स्थानीय तहहरुले खुलेआम खर्च गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार भएको औंल्याएको छ ।

यस्तै, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा रहेको देखाएको छ ।