काठमाडौं, मंसिर ८ । सरकारले यौनहिंसाविरुद्ध ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा बलात्कारमा संलग्नलाई दण्डको मात्रा बढाएको छ भने घटना मिलापत्र गराउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याएको छ ।

बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुको कैद सजायमा व्यापक परिवर्तन गरिनु सकारात्मक भएपनि यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती थपिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ देखि २२९ सम्म करणीसम्बन्धी कसुरमा तोकिएको कैद सजायलाई परिमार्जन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको छ ।

१० वर्षमुनिका किशोरी र ७० वर्षमाथिका महिलालाई बलात्कार गरेमा दिइने सजायको मात्रा यथावत् राखेपनि १४ देखि १६ र १६ देखि १८ वर्षका बालिकाहरुमाथि यौनजन्य हिंसा भएमा सजायको मात्रामा दुई वर्ष कैद बढाइएको छ ।

यस्तै, १८ वर्षमाथिका कुनैपनि व्यक्तिमाथि करणीसम्बन्धी घटना भए सातदेखि १० वर्षको कैद सजायलाई परिमार्जन गरी १० देखि १२ वर्ष पु¥याइएको छ ।

यसरी मौजुदा कानुनमा अध्यादेशमार्फत् बलात्कारीलाई दण्ड–सजायको मात्रा बढाउनु सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिने अधिवक्ता मीरा ढुंगानाको तर्क छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभर सरदर दिनमा सातजनाको बलात्कार हुने गरेको जनाएको छ ।

बलात्कारका अधिकांश घटनाहरुमा मिलापत्र हुँदै आएकामा अध्यादेशले पहिलोपटक मिलापत्र गर्ने व्यक्तिलाईसमेत कैद र सजाय हुनेगरी कानुन संशोधन गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको करणीसम्बन्धी प्रावधानमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई कुनै सजायको व्यवस्था नगरिएकोमा अध्यादेशमा भने बलात्कारका कसुरमा मिलापत्र गराउनेमाथि छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई पनि परिमार्जन गर्दै अध्यादेशले अब ज्येष्ठ नागरिकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गरे आजीवन कारावासको व्यवस्था गरेकोे छ ।

अधिवक्ता ढुंगानाले बलात्कार जघन्य अपराध भएकाले जुनसुकै अपराधीलाई पनि कानुनको कठघरामा पुर्‍याए यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

बलात्कार गर्नेलाई उन्मुक्ति नदिएर कानुनको कठघरामा उभ्याउने हो भने पीडितले न्याय महसुस गर्थे कि !

भिडियो हेर्नुहोस्