कास्की । जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ ।

जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति तथा जिल्ला प्रशासनले सोमबार यहाँका केही क्रसर उद्योगमा संयुक्तरूपमा गरेको अनुगमनमा कुनै पनि उद्योगबाट पूर्णरूपमा मापदण्ड पालना नभएको देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।

गृह मन्त्रालयले गत कात्तिक २५ गते नदीजन्य सामग्रीको दोहन बढेको भन्दै अवैध तथा मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गराउन स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरेपछि प्रशासनसहित जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन शुरु गरेको हो ।

अनुगमनका क्रममा दर्ताको उद्देश्यभन्दा फरक काम गरेको, सरकारी राजश्व नतिरेको, फर्म नवीकरण नभएको तथा नदी किनारबाट ५०० मिटर टाढा उद्योग सञ्चालन हुनुपर्नेमा सोको पालना नभएको पुष्टि भएको थियो ।

कास्की र तनहुँको सीमा कोत्रेमा स्ट्रोङ्ग एग्रिगेट एण्ड ब्लक उद्योगले दर्ताको प्रयोजनभन्दा भिन्दै क्रसरको काम गरेको फेला परेको बताइन्छ ।

यसैगरी पोखरा–२९ मुसेटुडामा रहेको कार्यसिद्धि विनायक निर्माण सामग्री उद्योग र वडा नं १४ को कनटेक प्रालिले नदीको मापदण्ड पालना नगरेको स्थलगत अनुगमनमा देखिएको थियो ।

कतिपय प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसमेत नगरेको पाइएको छ ।

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि पालना गर्नुपर्ने भनेर तोकेका मापदण्ड पालना नभएका क्रसरका सञ्चालकहरुलाई आफ्ना प्रमाणसहित जिल्ला समन्वयमा आउन आग्रह गरिएको र प्रमाण नपुग्ने र मापदण्डविपरीतका उद्योग बन्द गरिने प्रजिअ ढकालले बताउनुभयो । रासस