चिनियाँ रक्षामन्त्री वइ फेङ्हे (दायाँ) र भारतका विदेशसचिव हर्षवर्द्धन श्रृङ्ला । फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, मंसिर ९ । कोरोना महामारीका कारण केही महिनायता रोकिएको चीन र भारतका उच्च अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमणले प्राथमिकता पाएको छ ।

बद्लिँदो विश्व परिवेश र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धासँगै दुवै छिमेकी मुलुकका प्रतिनिधिले नेपाल भ्रमणमा प्रतिस्पर्धा देखाएका छन् ।

आसन्न भ्रमणबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएपनि परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले भने भ्रमणको प्रतिस्पर्धालाई नेपालले आफ्नो हितअनुकूल उपयोग गर्नसक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

गत कात्तिक ५ गते भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल आकस्मिक नेपाल भ्रमणमा आए । गोयलको भ्रमणको चर्चा नसेलाउँदै भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे कात्तिक १९ गते नेपालको तीनदिने भ्रमणको लागि नेपाल आए ।

यसको तीन साता नबित्दै आगामी बिहीबार ११ गते भारतका विदेशसचिव हर्षवर्द्धन श्रृङ्ला नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् ।

एक महिनाको अवधिमा भारतको तर्फबाट तीन उच्च अधिकारीको भ्रमणलाई नजिकबाट हेरिरहेको उत्तरी छिमेकी चीनको तर्फबाट पनि लगत्तै उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदैछ ।

भारतीय विदेशसचिव फर्केको दुई दिनपछि नै चिनियाँ रक्षामन्त्री वइ फेङ्हे नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् ।

छिमेकी मुलुकबाट भइरहेका शृङ्खलाबद्ध भ्रमणलाई संयोग कि प्रतिस्पर्धा भनेर नेपालमा चर्चा सुरु भएको छ ।

परराष्ट्रविद् प्रा. डा. लोकराज बराल छिमेकीका उच्च तहको नेपाल भ्रमण संयोगको रुपमा मात्रै हेर्न नहुने बताउनुहुन्छ ।

सीमा विवादका कारण भारत र चीनबीच तनाव भइरहेको परिवेशमा भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणलगत्तै चिनियाँ रक्षामन्त्रीको आगमनलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

नेपाल भ्रमणमा छिमेकीबीच चलिरहेको प्रतिस्पर्धा सम्बन्ध सुधारको लागि पनि हुनसक्ने भन्दै प्रा. डा. बरालले नेपाल कुनै एक पक्षमा लाग्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

सीमा विवादले तनावपूर्ण अवस्थामा रहेका दुई छिमेकी मुलुक रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण रहेको नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

तर, परराष्ट्रविद् बराल भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वबाट जोगिएर दुवै मुलुकसँग आर्थिक सहकार्यको हात बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

छिमेकी मुलुकबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको प्रतिस्पर्धा यतिमै सीमित हुने देखिँदैन । आगामी डिसेम्बरभित्र र लगत्तै दक्षिण छिमेकीबाट अझै उच्च तहको राजनीतिक भ्रमण हुने बताइएको छ भने उत्तर छिमेकी मुलुकबाट पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भ्रमण हुनसक्ने अड्कलबाजी चल्न थालेको छ ।