काठमाडौं, मंसिर ११ । मातृ-शिशु मृत्युदर घटाउन सरकारले १२ वर्षअघि सुरु गरेको आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

वर्षेनि आमा सुरक्षा, न्यानो झोला, गर्भपतन, निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवालगायतका शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन हुने गरेको छ ।

तर, अझैपनि संस्थागत सुत्केरी गराउने महिलाको संख्या निकै कम छ ।

सरकारले संस्थागत प्रसूति दरमा सुधार ल्याइ मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउन २०६५ सालदेखि आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको थियो ।

सोअनुसार वर्षेनि ठूलो रकम विनियोजन हुँदै आएको छ । तर, नेपालमा नियमित गर्भ जाँच गराउने महिलाको संख्या निकै कम छ ।

झन् कोरोना संक्रमणका कारण गर्भ परीक्षण गराउने महिलाको संख्या ७२ प्रतिशत घटेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ ।

सन् २०१६ मा भएको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणलेसमेत ८४ प्रतिशत गर्भवती महिलाले मात्र नियमितरुपमा गर्भ परीक्षण गराउने गरेको देखाएको थियो । तीमध्ये ५७ प्रतिशत महिलाले मात्र अस्पतालमा सुत्केरी गराउने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यअनुरुप सन् २०३० सम्म संस्थागत सुत्केरी हुने संख्या ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रम ७७ जिल्लाका सरकारी स्वास्थ्य संस्था र ६५ ओटा निजी अस्पतालमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

जसमा अस्पतालमा गएर सुत्केरी गराउने महिलालाई सरकारले हिमाली क्षेत्रका लागि तीन हजार, पहाडी क्षेत्रमा दुई र तराईका लागि एक हजार रकम प्रदान गर्दै आएको छ ।

तर, समयमा नै पैसा विनियोजन नहुने र दुर्गम स्थानमा अस्पताल जाने महिलाको संख्या कम हँुदा यसबाट पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारले यो वर्षको बजेटमा दुई अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम वर्षेनि बढ्दै गएको छ ।

तर, गत आर्थिक वर्षमा मात्र सुत्केरी भएका महिलामध्ये १३ प्रतिशत महिला यो कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका थिए ।

महाशाखाकाअनुसार झन्डै ५० हजार सुत्केरी महिला यस कार्यक्रमको पहुँचबाहिर रहेका छन् ।

आमा तथा शिशुको सुरक्षाका लागि सरकारले ल्याएका यी कार्यक्रमबाट अपेक्षित प्रतिफलका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्