फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, मंसिर १२ । समावेशीताको सिद्धान्तलाई संविधानमै संस्थागत गरिएको भएपनि सरकारका नियुक्तिहरुमा त्यसको प्रतिविम्ब देखिँदैन ।

समावेशी र समानुपातिकका विषय सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकार गरेपनि सरकारले नियुक्ति र सिफारिसमा समावेशीताको ख्याल नगर्दा संविधान कार्यान्वयनमै चुनौती थपिएको हो ।

जनप्रतिनिधिहरु भने कानुन बनाएरै सरकारलाई सीमित बनाउनुपर्ने माग जबर्जस्त उठाइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्दै समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

यसका लागि संविधानले महिला आयोग, दलित अयोग, आदिवासी जनजाति अयोग, थारु आयोग, मधेसी अयोग, मुस्लिम आयोग र समावेशी आयोगकोसमेत व्यवस्था गरेको छ ।

समावेशीताको परिकल्पनालाई व्यवहारमा ल्याउने उद्देश्यले निर्मित ती आयोगहरुमा गठन भएदेखि नै पद रिक्त छन् भने पदपूर्ति भएका निकायहरुमा पनि समावेशीताको सिद्धान्त अंगीकार गरेको देखिँदैन ।

अहिले नेतृत्वमा पुगेका नेताहरुबाटै निर्माण भएको संविधानमा उल्लेखित समावेशीताको सिद्धान्तलाई आफैंले बेवास्ता गर्नु नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक कदम भएको पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको टिप्पणी छ ।

त्यसो त समावेशीताका सन्दर्भमा सरकारको नियत नै दूषित रहेको कतिपय सांसदहरुको भनाइ छ ।

संविधानले संस्थागत गरेका मान्यतालाई लत्याएर गरिएका नियुक्तिहरुमाथि प्रश्न उठाउँदै सांसदहरुले संविधान निर्माणताका गरिएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

सरकारका नियुक्तिहरु संविधानअनुकूल नभएकाले समावेशीता र समानुपातिक सिफारिस र नियुक्तिका लागि कानुन बनाएरै कार्यान्वयन गर्नुपरेको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ छ ।

त्यसो त राज्यमा एकता र अखण्डता कायम गर्न समावेशीता, समानुपातिक, सहभागितामूलक सरकार लोकतन्त्रका अनिवार्य तत्व हुन् भन्ने कुरा लोकतन्त्रकलाई संस्थागत गरेका मुलुकहरुले पुष्टि गरेका छन् ।

त्यस्ता संवैधानिक मूल्य–मान्यताहरु संविधानमै संस्थागत हुँदा पनि त्यसलाई लागू नगर्नुमा सरकारको बद्नियत रहेको न्यायाधीश लालको भनाइ छ ।

समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्नु संविधानको उपलब्धि मानिएपनि नेतृत्व तहबाटै यसको कार्यान्वयन नहुनु भने दुर्भाग्यपूर्ण नै हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्