काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तनात्मक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० करोड रुपैयाँको बराबरको कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वर्ष स्टार्टअपहरूलाई अनुदान दिन बनाएको कार्यविधिलाई अहिले कर्जामा रूपान्तरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले कर्जा कार्यविधि पारित गरेसँगै यसका लागि बाटो खुलेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले चार महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोगबाट प्राप्त प्रस्ताव पठाएको र मन्त्रिपरिषद्ले ‘नव प्रवर्तन शुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि’ स्वीकृत गरेको हो ।

चालू आवको बजेटमा सरकारले नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रममा लगानी गर्न चाहनेका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नै कार्यविधि ल्याइएको हो । कार्यविधिअनुसार कर्जाका लागि आवेदन माग गरिएकोमा ६ सय ९९ जनाले प्रस्ताव बुझाइसकेका छन् ।

कार्यविधि पारित नभएकाले उनीहरूले कर्जा पाएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै कर्जा प्रवाहका लागि बाटो खुलेको छ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार नवप्रवर्तनसम्बन्धी कर्जा माग गर्दा न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम १ करोडसम्मको कार्यका लागि लागतको बढीमा ५० प्रतिशत रकम माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

एक व्यक्ति वा फर्मले एउटा मात्र कार्यका लागि प्रस्ताव पेश गर्न पाउनेछ ।