काठमाडौं, मंसिर १६ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर–१०, शान्तिवन क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाहगृह बनाउन लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।

महानगरपालिकाले वि.सं. २०५५ सालमा क्षेत्राधिकार नाघी गैरकानुनीरुपमा उक्त वन बौद्ध अर्घो सदन र रामघाट दाहसंस्कार समितिका नाममा बाँडफाँट गरिदिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन् ।

संघीय सरकारले विद्युतीय शवदाहगृह निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन् ।

गत वर्ष माघमा शवदाहगृहको निर्माण गर्न बौद्ध अर्घो सदन, पोखरा महानगरपालिका र संघीय सरकारको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच सम्झौता भएको थियो ।

उक्त शवदाहगृह करिब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको छ ।

विद्युतीय शवदाहगृहको विरोध गरेको नभइ त्यस ठाउँमा शवदाह निर्माण गर्न नहुने विषयको विरोध भएको शान्तिवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सम्झना अधिकारीले बताउनुभयो ।

शवदाहगृहको विकल्प हुँदा–हुँदै वन फँडानी गरेर निर्माण गर्न लागिएपछि उच्च अदालत पोखरामा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकको कुरामा स्पष्ट नभइकन भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुँदा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने भूगोलविद् कृष्ण केसीले बताउनुभयो ।

शान्तिवनको साबिकका कित्ताहरु २२०६ र २२०७ हुन् । २०६३ सालमा नयाँ नापी भएको थियो । तर, अहिले ११ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको वनको पुर्जाको स्रेस्ता मालपोतबाट हराएको छ ।