काठमाडौं । श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफूले योगदान गरेको रकमबाट सापटी पाउने भएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरेर दुई वर्ष अगाडि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारेको थियो ।

श्रमिकले जम्मा गरेको रकम आवश्यक परेको बेला पनि निकाल्न नपाइने लगायतका अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण रोजगारदाता मात्रै नभइ धेरै श्रमिक पनि कोषमा आवद्ध हुन चाहिरहेका छैनन् ।

हालसम्म १२ हजार ९३५ रोजगारदाता र १ लाख ८० हजार ५३१ जना श्रमिक यो योजनामा आवद्ध भएका छन् ।

आधाभन्दा धेरै श्रमिक अहिले पनि योजनाभन्दा बाहिर नै छन् । योजनाप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानी सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएर यस अघिका व्यवस्थाहरु सुधारको थालनी गरेको छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि–२०७७’ ले श्रमिकले आफूले सामाजिक सुरक्षाबापत योगदान गरेको रकमबाट सापटी पाउने बाटो खोलेको छ ।

गत हप्ता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविधि अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले अब १२ किसिमका कर्जा तथा सापटी रकम परिचालन गर्नसक्छ ।

कोषले श्रमिक र रोजगारदाताबाट जम्मा हुने पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतमध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशतभित्रबाट उपदानतर्फको हिस्सा पनि छुट्याएर त्यसकै आधारमा सापटी परिचालन गर्नेछ ।

यसअघि २८ दशमलव ३३ प्रतिशत पारिश्रमिक बराबरको रकमबाट हाल वृद्ध अवस्था सञ्चालन योजनाअन्तरगत पेन्सन योजना र अवकासपछिको सुविधा योजना मात्रै ग्यारेन्टी गरिएको थियो ।