काठमाडौं, मंसिर २० । पछिल्लो केही दिनयता मुलुकमा संविधनको खारेजी, धर्मसापेक्षता र राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै हुने प्रदर्शनले आफ्नो आकार बढाइरहेको छ । यस्ता प्रदर्शन हरेकजसो जिल्लाहरुमा हुन थालेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु यसलाई सरकारको अलोकप्रियताको उपजको रुपमा टिप्पणी गर्दछन् ।

मुलुकका विभिन्न भागमा दिनहुँजसो हुन थालेको राजावादीहरुको प्रदर्शनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र नेपालको संविधान २०७२ खारेजी अनि राजसंस्थाको पुनःस्थापना, हिन्दुधर्मसापेक्ष राज्य तथा संघीयता खारेजीको माग चर्कोरुपले उठ्न थालेको छ ।

जनआन्दोलनको झझल्को दिनेगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका शीर्ष नेताहरुकै जिल्ला तथा देशका मुख्य सहरहरुमा यस्ता आन्दोलनहरुले पछिल्ला दिनमा गति लिएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा रहेको संघीय संसद भवननजिकै गरिएको प्रदर्शनमा राजा समर्थक व्यक्तिहरुको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो ।

र्‍यालीहरुमा ‘भ्रष्ट सरकार मुर्दावाद’, ‘धर्म बेच्न पाइँदैन, गणतन्त्र चाहिँदैन’लगायतको नारा लागिरहेको छ ।

सर्वहारा वर्गको नेतृत्वले साधारण जनतालाई दुःखबाहेक अरु केही दिन नसकेको आन्दोलनकारीहरुको गुनासो छ ।

गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्था निरन्तर विवादमा मुछिनु, भ्रष्टाचारको बढ्दो ‘ग्राफ’, जनप्रतिनिधिहरुको भ्रष्टाचार मोह, महँगिएको निर्वाचन प्रणाली तथा दलहरुको स्वार्थगत स्वेच्छाचारिताले वर्तमान राज्य व्यवस्थाको विकल्प खोजी भएको आन्दोलनकारीहरु बताउँछन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमल शाहको तस्वीरअंकित टिसर्ट वितरणबाट सुरु भएको राजसंस्था पुनःस्थापना अभियानमा युवा जमातको सहभागिता बढ्दो छ ।

अभियानमा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत अन्य दलका कार्यकर्ताको उपस्थिति पनि उत्तिकै छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. लोकराज बराल सडकमा पोखिएको व्यवस्थाविरुद्धको आक्रोश वर्तमान सरकारको अलोकप्रियताको प्रतिफल भन्नुहुन्छ ।

विभिन्न समूहमा बाँडिएर आफूहरुले आन्दोलन गरेपनि राजसंस्था पुनःस्थापना तथा नागरिकको सरकार नबेनसम्म प्रदर्शन जारी रहने आन्दोलनकारीहरुको चेतावनी छ ।

२४० वर्ष लामो राजतन्त्र नेपालबाट हटेको १२ वर्षपछि देशभर नै राजतन्त्रको पक्षमा शक्ति प्रदर्शन गरिनुमा दोष सत्ताको दुरुपयोग गर्नेहरुकै हो ।

वर्तमान नेतृत्व बेलैमा सचेत नहुने हो भने दशकौंको संघर्षले ल्याएको संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसहितको संविधान र समावेशी व्यवस्था संकटमा पर्न सक्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्