तस्वीरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ।

काठमाडौं, मंसिर २४ । दलको आन्तरिक विवादमा अल्पमतमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकले कुनै साझा धारणा बनाउन सकेन ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा छलफल गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविरोधी र हिंसात्मक गतिविधिको विरोधमा एकजुट हुन आग्रह गरेपनि दलका नेताहरुको भने एकमत देखिएन ।

तर, सरकारले भने संविधानको रक्षार्थ गरिएका टिप्पणीहरुलाई ग्रहण गर्दै वर्तमान उपलब्धि जोगाउनेतर्फ एक ढिक्का बनेको दाबी गरेको छ ।

विगत केही सातादेखि राजावादीका नाममा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध सडकमा नारा–जुलुस भइरहेको छ । प्रदर्शनले हालको संविधानमा संस्थागत गरी उपलब्धि ठानिएका विषय र राजनीतिक दलहरुलाई नै चुनौती दिएको छ ।

यिनै घटनाको संकेत गर्दै संसद्भित्रका सबै दललाई एक हुन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्नुभएको हो ।

तर, सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरुले सरकारकै कारण मुलुकमा अराजकता मौलाउन थालेको धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री निरीह देखिनुभएको हो ।

तीन घन्टा चलेको बैठकको सुरूमै विषयवस्तुबारे प्रकाश पार्दै सहभागीहरुको धारणा मागेपनि त्यसपछि बोल्ने नेताहरुले सरकारको कार्यशैली, व्यवहार र संविधान कार्यान्वयनमा देखाएको बेवास्ताका कारण विभिन्न स्वार्थ समूहका नाममा सडक आन्दोलन, हिंसा र अराजकता बढ्न पुगेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।

सरकारको आलोचनामा मौन देखिनुभएका ओलीले राप्रपाले राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दुराज्यका लागि सर्वदलीय बैठक राखेर निर्णय गर्नुपर्ने धारणाप्रति पनि कुनै टिप्पणी गर्नुभएन ।

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको चरम वितृष्णा बढेकाले संविधान संशोधनबाटै सम्बोधन नगरिए ठूलो दुर्घटना निम्तिने राप्रपाको भनाइ छ ।

बैठकमा सहभागी सत्तारुढ दलका तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई बोलाइएपनि उहाँहरुलाई बोल्नका लागि भने समय नै छुट्ट्याइएको थिएन भने नेताहरुका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिन आवश्यक ठान्नु भएन ।

बैठकमा आएका सुझाव, सल्लाह र आलोचनालाई गम्भीररुपमा लिएको भन्दै सक्नेजति ग्रहण गर्ने सरकारको भनाइ छ ।

यसभन्दा पहिले कालापानीलगायत नेपाली भूभाग नेपालको नयाँ नक्सामा समावेश गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि संसद्ले सर्वसम्मतरूपमा सरकारको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो ।

तर, सडकको प्रदर्शनलाई संविधानको मर्मप्रति सरकारको बेवास्ताको प्रतिफल भन्दै आलोचना गरेका दलका नेताहरुले नै प्रधानमन्त्री ओली नसच्चिँदा यस्ता बैठकहरुको औचित्य नै पुष्टि नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्