
काठमाडौं, मंसिर २७ । शीर्ष नेतृत्वको टकराव, कोभिड समस्या र तयारी अभावका कारण पार्टी समायोजन निर्देशिका र सहजीकरण कार्यदल गठन भएपनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको संगठन समायोजन प्रक्रिया सुस्ताएको छ ।
कात्तिकमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले मंसिर मसान्तभित्र तल्ला तहसम्म पार्टी समायोजको काम सक्ने निर्णय गरेपनि सहजीकरण कार्यदलले कछुवाको गति पकड्दा समायोजन असम्भव बनको हो ।
गत कात्तिक ३ र ४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले मंसिर १० गते प्रदेश समायोजन सक्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, मंसिर २० गते जिल्ला समन्वय समिति र निर्वाचन क्षेत्रको समायोजन सक्ने सोही बैठकको निर्णय छ ।
बैठकले मंसिर ३० भित्र स्थानीय तहहरुमा पार्टी समायोजन सक्ने तथा जनवर्गीय संगठन, गैरभौगोलिक/शिल्पी/दलित/विशेष प्रदेश, प्रवास क्षेत्र र पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिहरुको समायोजन सक्ने निर्णय गर्यो । तर, अहिले सहजीकरण कार्यदलमा रहेका नेताहरु नै बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँछन् ।
जसपाले पार्टी समायोजनका लागि पाँचओटा प्रदेशमा चार/चारजना र बाँकी दुई प्रदेशमा दुई/दुईजना कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई राखेर सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलमा तत्कालीन राजपा र समाजवादी दलका नेताहरुको समान सहभागिता रहेको छ ।
यस्तै, भातृ तथा जनवर्गीय संगठन, गैरभौगोलिक/शिल्पी/दलित/विशेष प्रदेश सहजीकरण, प्रवास क्षेत्र समायोजन सहजीकरण र पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिहरुको सहजीकरण कार्यदल पनि बनिसकेको छ ।
तर, शीर्ष नेतृत्वको स्वार्थगत टकरावले समायोजनको काम अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ । जुन कुरा जसपा नेताहरु भने स्वीकार गर्दैनन् ।
साउनमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले पार्टी समायोजन निर्देशिका पारित गरेको थियो । जसमा प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, भातृ तथा जनवर्गीय समिति तथा संगठनको समायोजन नीति तथा मापदण्ड स्पष्ट पारिएको छ ।
कार्यदल सदस्यहरुको भनाइमा पुस अन्तिमसम्ममा समायोजनको सम्पूर्ण काम सकिनेछ । त्यसपश्चात् पार्टीभित्र महाधिवेशनको विषयलाई औपचारिक प्रवेश गराउने तयारी छ ।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएर जसपा बनेको हो । त्यसवखत राजपाको ५३ र समाजवादीको ७७ ओटै जिल्लामा समितिहरु रहेको थियो ।
केन्द्रमा संघीय परिषद् र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन भएपनि ७७ जिल्ला, सात प्रदेश, देशभर रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा दुई दल एक हुन बाँकी नै छ ।
यसै कारण पार्टीले रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न सकेको छैन भने असन्तुष्ट नेताहरु अझैपनि पार्टी विभाजनको प्रयासमा रहेको गाइँगुइँ हल्ला चल्न थालेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्