फाइल तस्बिर

काठमाडौं । संघीय संसदको आगामी अधिवेशन संवैधानिक संकट सम्मुख भएको छ । गत अघिवेशन असार १८ गते अन्त्य गरिएको थियो ।

एक अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिना बढी हुन नहुने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, संसद बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो लागेको छैन भने सरकारले पनि अधिवेशन आह्वान गर्ने सुरसार नै देखाएको छैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही पुष १७ गतेभित्र संसद अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्नेछ ।

तर, कोरोना महमारीकाबीच संसद बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे सरोकारवालाबीच विभिन्न विकल्पमा अनौपचारिक छलफल भए पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

विभिन्न विकल्पमध्ये एक तिहाइ सांसद उपस्थित गरेर बैठक सञ्चालन गर्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको छ ।

यही विकल्पप्रति संकेत गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महामारीका कारण निरन्तरतामा क्रमभङ्गता गरेर संसद बैठक सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

एक तिहाई सांसदको उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्नेसक्ने व्यवस्थामा संविधान र संसद नियमावलीमा छैन ।

संविधान तथा कानुनविद्हरूले पनि एक चौथाई सांसदको उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गरे कानुनी समस्या आउने जिकिर गरेका छन् ।

कानुनविद्हरूको भनाइप्रति पूर्वसांसद पनि सहमत छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका पूर्वसचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले संविधान र संसद नियमावली विपरित बैठक सञ्चालन गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो ।

जनस्वास्थ्यविद्हरुले भने विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अपनाएर संसद बैठक सञ्चालन गर्न सकिने बताएका छन् ।

संसद सचिवालयले संसद बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।

तर, प्रतिपक्ष दल र सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदको दवावका बाबजुत सरकारले भने अझै संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने सुरसार देखाएको छैन ।