काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवाको मूल्य तय गर्न सिफारिस समिति नै बनाएको छ ।

सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार करलाई देखाएर इन्टरनेटको शूल्क बढाएपछि मूल्य समायोजन गर्न समिति बनाइएको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव वीरेन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र आईएसपी एसोसिएसनका पदाधिकारीहरु सदस्य छन् ।

समितिले एक हप्ताभित्रै नयाँ मूल्य सिफारिस गर्न भनिएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

सरकारले साउन १ देखि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार कर लगाए पनि उपभोक्तालाई मूल्य नबढ्ने सरकारको दावी छ ।

४ वर्षअघिसम्म ४२ डलर प्रतिएमबीपीएस प्रतिमहिना रहेको इन्टरनेट ब्याण्डविथको मूल्य हाल ८ देखि १० डलरसम्म ओर्लिएकाले मूल्य कुनै हालतमा नबढ्ने दावी सरकारले गरेको हो ।

तर, सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको शूल्क बढाएपछि सरकारको आलोचना भएको छ ।

सेवा प्रदायकहरुले भने हाल सेवामा आफूहरुलाई २ देखि ७ प्रतिशत मात्रै नाफा भएको भन्दै मूल्य बढ्ने बताएका छन् ।