मीरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रीटहरूलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अदालतमा पठाएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सबै रीटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । संवैधानिक इजलास शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । सबैको आँखा संवैधानिक इजलासतर्फ सोझिएकाले सुनुवाइको प्रक्रिया कस्तो हाेला र कति समय जाला भन्ने चासो बढेको छ ।

वर्तमान संंविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार नै नभएको जिकिर गर्दै रीटहरू दायर भएका छन् । बुधबार भएको सुनुवाइमा निवेदकहरूले बृहत इजलास र अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले मुद्दाहरूलाई आफ्नै नेतृत्वमा बस्ने संवैधानिक इजालासमा पठाउने निर्णय गर्नुभयो । नयाँ संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो । जुन इजलासबाट ज्यादै कम मुद्दाको फैसला भएको इतिहास छ ।

संवैधानिक इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीश राणासहित दश जना न्यायाधीशको नाम तोकिएको छ । ती मध्ये प्रधानन्यायाधीश राणाले पाँच जनाको बेञ्च गठन गर्नुहुनेछ भने उनीहरूले नै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछन् ।

विगतमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । ती मुद्दाहरूमा सर्वोच्चले करिब २ महिनाको समय लगाएर फैसला सुनाएको देखिन्छ । विगतमा न्यायाधीश रहँदा विभिन्न विवादमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश राणा समक्ष सर्वोच्च अदालतको शाख र इतिहास बचाइराख्न पनि विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्ने चुनौती रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल बताउनुहुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनले राष्ट्रिय राजनीतिमा त उथलपुथल ल्याइसकेको छ । संवैधानिक इजलासबाट हुने फैसलाले देशकाे भविष्य निर्धारण हुने भएकाले पनि सबैको ध्यान संवैधानिक इजलासतर्फ साेझिएकाे छ ।