काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र निर्वाचनसम्वन्धी कानूनमा व्यवस्था भएअनुरुप नेकपाको विवाद निरुपणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार दाहाल–नेपाल समूहको नेकपाले निर्वाचन आयोगसमक्ष पार्टीको आधिकारिता र चुनाव चिह्न दाबी गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रमुख आयुक्त थपलियाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विधान, स्थापित नजीर र प्रचलित कानूनका आधार आधारमा ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही अत्यन्तै न्याय हुने ढङ्गबाट आयोगले न्याय निरुपण गर्नेछ ।’

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललगायत नेता आयोग पुगी शुक्रबार थपलियालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये दुई तिहाइ अर्थात् २ सय ९५ जनाको दस्तखत आफ्ना पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै दलको आधिकारिता र चुनाव चिह्न आफूूले पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको मर्म, ऐन र नियमको यहाँहरुलाई राम्रो ज्ञान छ, हामीलाई भरोसा र विश्वास छ, आयोग हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आधिकारिकता, चुनाव चिह्न र नामावलीबारे निर्णयमा पुग्नेछ ।’

आयोगले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई बोलायो भने उपस्थित हुन तयार रहेको विश्वास दिलाउँदै अध्यक्ष दाहालले आधिकारिताका लागि त्यसभन्दा ठूलो अरू प्रमाण केही हुन सक्दैन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सबै हस्ताक्षरकर्तालाई बोलाएर दस्तखत रुजु गरियोस् । यस विषयलाई हाम्रो परम्परा, कानून, नियमअनुसार छिटो टुङग्याइयोस् ।’

अर्का अध्यक्ष नेपालले पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नबारे कानून र विवेकसम्मत ढङ्गबाट निर्णयमा पुग्न आयोगलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधान र कानूनका आधारमा उठेका प्रश्न छिनोफानो हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ ।’

समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, योगेशकुमार भट्टराई, गिरिराजमणि पोखरेल, पम्फा भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेता आयोग पुग्नुभएको थियो । रासस