मीरा बस्नेत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको बहसपछि सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ पुस १९ गतेभित्र पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

संवैधानिक अदालतको इजलासले पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइको मिति तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै इजलासले संसद विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल प्रति र राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रति मगाउन आदेश दिएको छ । यस्तै संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो भन्ने स्पष्ट खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टर संसद सचिवालयबाट मगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अघि प्रतिनिधि सभामा दलहरूबाट प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्या सहितको सम्पूर्ण विवरण मगाउने निर्णय पनि अदालतले गरेको छ । यसैगरी प्रतिनिधि सभा विघटनको विवाद निरूपणका लागि सर्वोच्चले नेपाल बारबाट ३ जना र सर्वोच्च बारबाट २ जना कानुन व्यवसायीलाई एमिकस क्युरीको रूपमा झिकाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा यही पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा एक दर्जन बढी रीट परेका छन् । शुक्रबारदेखि ती रीटहरूको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा शुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश राणाले गर्नुभएको छ भने हरिकृष्ण कार्की, तेजबहादुर केसी, विश्वम्भर श्रेष्ठ र अनीलकुमार सिन्हा इजलासमा हुनुहुन्छ ।

सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, डा रुद्र शर्मा, सरोज घिमिरे, अमिता थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र हरिहर दाहाल लगायतले बहस गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानको धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नदिएको भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी सुनुवाईलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । उहाँले निरन्तर सुनुवाइ नभए संसद अधिवेशन पनि नहुने र वैशाखमा हुने भनिएको चुनाव पनि हुननसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले अहिलेको संविधानले सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नै नदिएकोले थप वहसको आवश्यकता नै नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्नुभयो । यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी संसद चलाउन दिनुपर्ने र संसद विघटनको निर्णयलाई रोक्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले पुष १८ गते संसद बोलाउनै पर्ने र १७ गते अगावै इजलास बस्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूको संवैधानिक इजलासको सूचीमा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने ईजलासमा नराखेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको एकल इजलासले पुस ८ गते विघटन सम्बन्धी सबै मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो ।