काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजालसमा सुनुवाई भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना गर्न नमिल्ने र त्यस्तो सम्भावना पनि नरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

तर, संविधानले सर्शत र नियन्त्रित रूपमा विघटनको अधिकार दिएको विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वच्छिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको भन्दै कानुनविद्हरुले विघटनको प्रस्ताव खारेज हुने जिकिर गरेका छन् ।

संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजालसमा विचाराधीन रहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बुधबार उपत्यकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै संसद पुनर्स्थापना गर्न संविधानले मिल्दैन र सम्भावना पनि नभएको बताउनुभयो ।

संसदमा बहुमत प्राप्त नेताको हैसियतमा विघटनको सिफारिस गरेको दलील ओलीले गरे पनि उक्त सिफारिस संवैधानिक, विधिशास्त्र र राजनीतिक पाटोबाट कति उचित छ भन्ने विषयमा वहस भइरहेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटनको व्यवस्था गरे पनि संविधानले शर्त पूरा भएको खण्डमा मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार हुने आशय राखेको संविधानविद्को तर्क छ । विघटन गर्ने अधिकार सशर्त र नियन्त्रित भएकाले बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा गरिएको विघटन असंवैधानिक हुने संविधानविद् डा. रुद्र शर्माको भनाइ छ ।

संसदीय प्रणालीको संविधान भए विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने तर त्यसो नभइ संविधानले संसदको कार्यकाल ५ वर्ष तोकेको अवस्थामा विघटनको अधिकार नहुने तर्क गर्ने कानुनविद्हरु पनि छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने अदालतले संसद पुनर्बहाली तथा मध्यावधि चुनावको बाटो देखाए पनि अहिलेको समस्याको समाधान नहुने तर्क गर्नुहुन्छ ।

नयाँ संविधान लागू भएपछि पहिलो पटक विघटनको विवाद आएकाले त्यस सम्बन्धी विवादको निरुपण गरी संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई छ । तर, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा सरोकारवालाहरूले नै फैसलाको हिसावले अभिव्यक्ति दिनुलाई उचित मान्न सकिँदैन ।