काठमाडौं । सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाखमा मध्यावधि चुनावको मिति तय गरेपछि देशभरका स्थानीय तहमा मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगले पनि कसरत थालेको छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा हुने चुनावले भने स्थानीय सरकारका थुप्रै कामहरु ओझेलमा पर्न सक्ने देखिएको छ ।

चुनावले स्थानीय तहमा भइरहेको विकासका काममा बजेट छुट्याउन तथा कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने स्थानीय सरकारहरूको मत छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बर बहादुर अर्यालले मध्यावधि चुनावका लागि आयोगले आचारसंहिता पठाएको बेला बजेट छुट्याउने तथा कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्ने बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश २ बाहेक सबैमा नेकपाको सरकार भए तापनि विभाजित पार्टीको विवाद प्रदेशमा पुगिसकाले त्यसको बाछिटा स्थानीय सरकारमा नपर्ला भन्न सकिन्न । यद्यपि अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले पार्टीको विवाद प्रदेशमा पुगे पनि स्थानीय तहमा नपुग्ने अड्कलबाजी गर्दै आएका छन् ।

तर, सरकारकै अनिश्चिततामा योजना निर्माणको कार्यान्वयनका लागि बजेट उपलब्धमा हुने आशंका थपिएकाले लक्ष्यअनुरुप काम गर्न कठिनाइ पर्न सक्ने ईलामको रोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्शेर राईको भनाइ छ ।

५ वर्ष सरकार चलाउन बहुमत पाएको ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव गर्नुले स्थानीय सरकारका थुप्रै कार्यसम्पादनमा असर पुग्ने पक्का छ । त्यसमाथि पनि सरकारको चुनावी कदमबाट स्थानीय सरकारको विकास निर्माणका काममा अवरोध हुँदा समग्र देशकै विकासको गतिमा ढिलाइ हुने देखिन्छ ।