काठमाडौं । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण, व्यावसायिक निरन्तरता तथा पुनर्कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा स्थापित हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै उच्चस्तरीय बित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा सबै निकायले पन्ध्रौ योजनाले तय गरेको लक्ष्य अनुरुप प्रगति हासिल भए नभएको व्यहोरा सहित प्रस्तुति गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।