नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । नेपालको सडक र विद्युतीय प्रसारण लाइनका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न ५५ अर्ब रुपैयाँको लगानी सहित अमेरिकी सरकारसँग भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मात्रै बाँकी रहेको थियो । तर, पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन सम्बन्धि प्रस्ताव यथावत नै छ ।

सन्धि सम्झौताका लागि अध्यादेश मार्फत पनि कुनै बाटो नरहेको अवस्थामा सम्झौता नै अन्योलमा परेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आफ्ना पक्षधर मन्त्री नियुक्त गरी एमसिसी पारित गराउन खोजेको देखिएको छ । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले नियुक्तीको दिन नै अब एमसीसी परियोजना पास हुने दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा यथावत् स्थानबाटै अघि बढाउन मिल्ने प्रावधान कानूनमा उल्लेख छ । तर, चुनाव भएको अवस्थामा भने पुनः सुरुवातदेखि एमसीसी लगायत अन्य विधेयकहरूलाई अघि बढाउनुपर्ने संवैधानकि प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय भएको अवस्थामा सम्झौता अनुमोदनको काम अघि बढ्न नसक्ने संसद सचिवालयको भनाइ छ ।

पूर्वशर्त अनुसार सुरु भइसकेका आयोजनामा मंसिर मसान्तसम्म नेपालको तर्फबाट ९० करोड तथा अमेरिकी तर्फबाट १ अर्ब ४० करोड गरी साढे २ अर्ब बढी खर्च भइसकेको छ । एमसीए नेपालका अनुसार हालसम्म विभिन्न परियोजनाको लागि पुर्वशर्त अनुसार साइट क्लियरेन्स मुआब्जा लगायतका काम भइसकेको छ ।

पूर्वशर्तका काम समेत सम्पन्न भइसकेकाले अमेरिकी नियोगले एमसीसी सम्झौता पारित हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएर मात्रै पारित हुुनुपर्ने अमेरिकी सहयोग परियोजना प्रतिनिधि सभा विघटन पछि भने अन्योलमा परेको हो ।

२०१७ मा भएको एमसीसी सम्झौता अनुसार २०२२ सम्म एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पूर्वशत पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तल्लो सदनबाट पास गरेर मात्रै लागू हुनसक्ने सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि कि प्रतिनिधि सभा बैठक गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ कि त चुनाव गरेर पुनः शून्य अवस्थाबाट अघि बढ्नुपर्छ ।