काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै राज्यको करोडौं लगानीमा तयार भएका ३८ वटा विधेयक निस्क्रिय बनेका छन् । प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका ३७ र प्रतिनिधि सभाले शन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको एक गरी ३८ विधेयक निस्क्रिय बनेका हुन् । विघटन भएसँगै निकै समय, श्रम र खर्चको पनि अवमूल्यन भएको छ ।

विधेयक निस्क्रिय भएसँगै प्रतिनिधि सभाको मेहनत त खेर गएको छ नै, आगामी दिनमा यी विधेयकहरुलाई पुनः पहिलो चरणबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने कानून बन्न पनि ढिलो हुने निश्चित भएको छ । यी विधेयकहरू कानूनी प्रावधान एवं संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निस्क्रिय हुने संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो ।

निस्क्रिय हुने विधेयकहरूमा संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५, नेपाल नागरिकता(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू छन् ।

धेरै रकम, समय र स्रोत साधन खर्चेर तयार गरी छलफल गरिएका र पास गर्ने दिशामा अघि बढेका विधेयकहरू निस्क्रिय हुँदा यसको व्ययभार राज्यलाई पर्नेछ । आगामी दिनमा पुनः सुरुवातको विन्दुबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने हुँदा उत्तिनै खर्च र समय लाग्ने देखिन्छ ।