१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


विद्वत्तवर्ग नै निर्वाचन हुनेमा सशंकित, प्रधानमन्त्रीको नियतमै खोट !


0
Shares

रोमन आचार्य
काठमाडौं । आगामी बैशाखको १७ र २७ गते दुई चरणमा गर्ने गरी घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तिव्र बनाएको छ ।

आयोगले स्थानीय तहसम्म पुगेर मतदाता अद्यावधिक गर्ने, कार्यविधि, निर्देशिका, आचारसंहिता बनाउने स्रोत साधनको व्यवस्थापनका लागि योजनाका कामहरू गरिरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू भने कामचलाउन सरकार प्रमुखको इच्छाशक्ति, भू–राजनीतिक प्रभावलगायतका कारणले निर्वाचनको सम्भावना क्षीण देखिरहेका छन् ।

निर्वाचन गराउनका लागि १ सय २० दिन भन्दा बढी समय भएकाले बैशाखमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग तयार देखिएको छ । विगतमा यो भन्दा कम समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको नजीर आयोगसँग छ । तर, अन्य राजनीतिक दवाबले आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न भने सहज छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यसको असर आयोगमा पनि परिरहेको छ । नेकपाभित्रको चुनावचिन्ह विवाद आयोगमै विचाराधीन भएकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन आयोगलाई सहज छैन । तर, आयोग भने आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा कुनै रोकावट नभएको दाबी गर्दछ ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन किन गरेको भनि सोधेको संवैधाधिक प्रश्नमा अदालतलाई राजनीतिक जवाफ दिएर सार्वजनिक भाषण गर्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको बैशाखमा चुनाव गराएरै छाड्ने अडानले पनि आयोगलाई सहयोग पुगेको हुनुपर्दछ । नभए प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा २२ गतेबाट मात्र सुनुवाइ हुँदैछ । संविधानको मर्म विपरित विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने आशा पनि जिवितै छ । न्यायमूर्तिहरू भने संसद पुनर्स्थापना नभए कामचलाउ सरकारले निर्वाचन गराउने नियत नदेखाएको तर्क गर्छन् ।

असंवैधानिक कदम चाल्दै संसद विघटन गरेर पदबाट राजीनामा नदिनुले प्रम ओलीको नियमतमा खोट भएको कानुनविद्हरूको तर्क छ । जसमा राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि समान मत राख्छन् । कामचलाउ सरकारको इच्छाशक्ति मात्र होइन भू–राजनीतिक दवाबले पनि चुनाव हुन नसक्ने विश्लेषकहरुको निष्कर्ष छ ।

संसद पुर्नस्थापना भए राज्यले एउटा कोर्स पार गर्नेछ । त्यसो हुन नसके तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प रहने छैन । तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए संविधानका थुप्रै धारा काम नलाग्ने हुँदा संविधानको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने छ । जुन नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र त्यसको नतिजा संवैधानिक विकासमा कालो धब्बा लाग्नेछ । नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेलमा निरिह गोटी बन्नेछ ।
क्यामरा– भरत केसी