रोमन आचार्य
काठमाडौं । कांग्रेसभित्र मध्यावधि निर्वाचनको तयारीले तिव्रता पाएसँगै फागुनमा गर्नुपर्ने १४ औं महाधिवेशनको अन्योल बढेको छ । नेकपालाई विभाजनको संघारमा पुर्‍याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको घोषणा गरेपछि कांग्रेस त्यसको फाइदा उठाउने दाउमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले अढाइ वर्षभित्र आर्जन गरेको असफलतालाई आधारशीला बनाएर जनतामाझ जाँदा पहिलो शक्ति बन्ने कांग्रेसका आँकलन छ । तर, शक्ति बटुलेर फर्कने महत्वकांक्षा पाल्दा आफ्नै अस्तित्व रक्षा गर्ने विषय भने कांग्रेसको प्राथामिकतामा परेको छैन ।

सभापति शेरवहादुर देउवाको गुटमात्र होइन इतर समूहले पनि महाधिवेशनलाई भन्दा निर्वाचनलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ला भन्ने आश कांग्रेसीहरूमा देखिदैन । इतर समूहलाई महाधिवेशनको चासो कम हुँदा संस्थापन पक्षलाई पनि हाइसञ्चो भएको छ । सभापति देउवाको एकपछि अर्को चुनावी तयारीको निर्देशनले पनि त्यसलाई स्पष्ट पार्छ ।

कार्यतालिकाअनुसार काम हुन्थ्यो भने कांग्रेसले एक साताअघि नै एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन सकाएर प्रदेश अघिवेशनको तयारीमा हुन्थ्यो । तर, विडम्वना कांग्रेसले साउन १० गतेभित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने पार्टी समायोजनको काम नै सकेको छैन । यसले क्रियाशील सदस्यताको विषय अन्योलमै छ । पाँच दिनअघि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले माघ मसान्तभित्र सबै जिल्लालाई क्रियाशील सदस्यताको सूची बुझाउन भनेको छ ।

कोभिडलाई कारण देखाएर ढिलाइ भइरहेको महाधिवेशनलाई प्रतिनिधिसभा विघटन अर्को बहाना बनेको छ । चार वर्षभित्र गर्नुपर्ने महाधिवेशनलाई विधानको छिद्रता प्रयोग गरेर पाँच वर्ष पु¥याएको कांग्रेसले संविधानको ६ महिने सुविधा पनि उपभोग गर्ने निश्चित भएको छ ।

संसद विघटनपश्चात दुई ध्रुवमा बाडिएर सडकमा निस्किएको कांग्रेसले पुस २५ गते वडा तहसम्म आन्दोलन गर्दैछ । जसलाई निर्वाचनको तयारीको रूपमा कांग्रेसीहरूले लिएका छन् । निर्वाचनमा होमिएको कांग्रेसलाई अस्तित्व जोगाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको उपभोग गर्दै थप ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन । क्यामरा– विशाल लामा