१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


प्रधानमन्त्रीले संविधाननै विघटन गरेको नागरिक अगुवाहरूको निष्कर्ष


0
Shares

काठमाडौं । नागरिक अगुवाहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए संविधाननै विघटन हुने चेतावनी दिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा उनीहरूले प्रतिगामी हरकत गर्नेहरूलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी उचित कानूनी दण्ड गर्नुपर्ने समेत बताए ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नभए संविधान नै विघटन हुने बताउँदै देशमा बहादुर प्रधानमन्त्री भएजस्तै न्यायाधीशहरू ज्ञानी भएकाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले चाँहदैमा प्रत्येक ६/६ महिनामा चुनाव गर्न नहुने पनि बताउनुभयो । चुनाव मात्रै प्रजातन्त्र नभएको उहाँको भनाइ छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्रै नगरी संविधानकै विघटन गरेको बताउनुभयो । अहिलेको कदम लोकतन्त्रको विघटन भएको र लोकतन्त्रलाई विघटन गरी प्रतिगमन तर्फ देशलाई धकेलिएको बताउनुभयो । उहाँले लोकतन्त्रमा देश जनताको प्रतिनिधि मुलक संस्थाविहीन बन्न नसक्ने भन्दै प्रतिगामी हरकत गर्नेहरूलाई संसद पुनःस्थापना गरी उचित कानूनी दण्ड गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार गर्न संविधानले कहिँ पनि अधिकार नदिएको बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राष्ट्रलाई विभाजन तर्फ लैजान खोजिएको आशंका समेत गर्नुभयो ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०४७ सालको संविधान दिमागमा र २०७२ सालको संविधान हातमा लिएर प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । उहाँले दुई तिहाईबाट अर्को संसदको निम्ति तयार छु नभन्दासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले देश विभाजन गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न खोजिएको सहभागीहरूले बताएका छन् । सरकारको प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, संघसंस्था र नागरिक एक भएर विरोधमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको पनि उनीहरुको भनाइ थियो ।