हरिविनोद अधिकारी

नेपाली काँग्रेसले २०४१ सालमा सत्याग्रहद्वारा पञ्चायत सम्बन्धमा अन्तिम धक्का दिने र त्यो दिन २०४२ सालको जेठमा सुरु हुने निर्णय गर्दा तत्कालीन विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले भनेको म सम्झन्छु—यदि सत्याग्रह भयो भने, एकातिर सत्याग्रह असफल हुन्छ र अर्कोतिर त्यही सत्याग्रहको सेरोफेरोबाट मुलुकमा हिंसात्मक आन्दोलनको सुरुवात हुनेछ । त्यसमा नेपाली कांग्रेस जानेर नजानेर त्यही माखेसाङ्लोमा फस्नेछ । नभन्दै २०४२ साल जेठ १० गते सुरु भएको सत्याग्रह मात्र इतिहासमा गणना गरिने पञ्चायत विरोधी अहिंसात्मक आन्दोलनमा सीमित भयो तर त्यही बिचमा असार ६ गते गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा राजधानीमा गराइएको बम काण्डरुपीे हिंसात्मक आक्रमणले एकजना राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य सहित केही नेपालीहरुको मृत्यु भयो । नेपाली कांग्रेसले त हिंसात्मक आन्दोलनका कारणले तत्कालै सत्याग्रह रोक्यो तर त्यसदिनबाट सुरु भएको भूमिगत सशस्त्र आन्दोलन आजका दिनसम्म पनि सेलाएको छैन । कहिले त्यसको नेतृत्व रामराजाप्रसाद सिंहको थियो, कहिले प्रचण्ड, बाबुरामको थियो त अहिले त्यो नेतृत्व विप्लवको देखिन्छ । आखिर पिल्सिने त नेपाली नै हुन् । पञ्चायतको अन्त्यपछि मुलुकमा शान्ति हुनेछ र विकासमा सबैको ध्यान जानेछ भन्ने अपेक्षा पनि दुःस्वप्न झैँ भयो र अहिले आएर कसैले पनि समाल्न नसक्ने खालको अस्थिरता मौलाएको छ । राजनीतिमा अस्थिरता कुनै पात्रमार्फत् सुरु गरिन्छ र त्यही पात्रलाई सखाप पारेर अस्थिरता अगाडि बढेको इतिहास छ ।

वहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि मुलुकले नयाँ बाटो समाउने छ भन्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन र पुनस्र्थापनामा कसको आँखा लाग्यो लाग्यो, ५वर्ष भित्रमै प्रचण्ड र बाबुराममार्फत् जनयुद्धको दुन्दुभि घोषित भयो । त्यसले केकति विनाश गरेको थियो भन्ने लेखाजोखा फेरि कसैले गरेको छैन र पनि मुलुक अरु ५० वर्षलाई पछिल्तिर धकेलिएको अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । संविधान सभाले संविधान दिएपछि मुलुकले फड्को मार्नेछ र राजतन्त्रको उन्मूलनले मात्र अस्थिरतालाई समूल अन्त गरिने कल्पनालाई साकार पार्दा पनि आजको यो अस्थिरतामा मुलुक धकेलिएको छ । बहानाविना कुनै डुङ्गा साउनको भेलमा हेलिएको अवस्थामा त्यो डुङ्गाको हालत के हुनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन, ठिक त्यस्तै भएको छ अहिले नेपालको अवस्था । समस्या निकाल्न सक्ने तर समाधान निकाल्न नसक्ने अधकल्चाहरुको अराजक भिडले मुलुक सञ्चालन गरेको छ यो समयमा ।

अहिलेको अवस्थाको सामान्य विश्लेषण यस्तो गर्न सकिन्छ
मुलुकको राजनीतिमा देखिएको महान अस्थिरताले अहिले नेपालीहरुको मनस्थिति ४ पक्षमा विभाजित छ । पहिलो पक्ष हो, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी शर्मा ओली)ले गरेको असमयको प्रतिनिधि सभाको पक्षमा छ । दोस्रो पक्ष प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको विपक्षमा छ र त्यो पक्षचाहिँ सडक र कानुनी उपचार दुवैको प्रयोग गरेर संविधानबमोजिम संविधानको रक्षा गरेर संसदको गरिमा जोगाउने पक्षमा उभिएको छ । त्यसमा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष लागेको छ । अर्को तेस्रो पक्ष भनेको विघटित तल्लो सदन ब्युँतिए पनि ठिकै छ, संसदमा पक्ष वा विपक्षमा भूमिका निर्बाह गरौँला, न ब्युँतिएर निर्वाचन नै भयो भने निर्वाचनमा जाउँला, पहिलो दल हुनका लागि नेपाली जनतालाई अनुरोध गरौँला किनभने कृत्रिम तरिकाले एकताको नाटक गरेर प्रजातन्त्र पक्षधरलाई हराएका थिए, अब प्रजातन्त्र बचाउनका लागि जनताले फेरि हामीलाई मत दिई प्रजातन्त्र जोगाउन मद्दत गर्नुहोस् भनौँला । यसो भन्ने पक्ष भनेको हालसम्म प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा रहेको तर परिस्थितिले मुलुकको राजनीतिमा फेरि नेतृत्व लिने मौका पाउन सक्ने नेपाली काँग्रेसको धारणा त्यस्तै देखिन्छ । अर्को चोथो पक्ष हो यही अस्थिरतामा नै धमिलो पानीमा माछा मारौँला र मुलुकमा राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गरौँला । त्यो पक्षसँग खासै यही तरिकाले नै राजतन्त्र पुनस्र्थापना होला भन्ने त छैन तर नेपाली जनतामा रहेको राजाप्रतिको परम्परागत मान्यताले राजालाई सदाका लागि फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने आशा जागेको पाइन्छ ।

राजतन्त्र फर्कला नफर्कला तर जनतामा देखिएको दलहरुप्रतिको निराशाले भने कुनै तुफानको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो तुफानले एउटा विश्वसनीय नेतृत्वको चाहना गरेको छ । त्यस्तो नेतृत्व कुनै पनि दलमा नदेखिएकोले नै धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु सलबलाएका हुन् ।

संविधानको दुरुपयोग र सदुपयोगको मुद्दामा अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस चर्किएको छ र कोही पनि यस्तै निर्णय आउने कुरामा विश्वस्त छैनन् । एउटा कुरा चाहिँ के पक्का हो भने संसदबाट यो सरकार भाग्न चाहेको पक्का हो र यो संसद पुनस्र्थापना भयो भने पनि यसको विघटन अवश्यंभावी छ किनभने यो सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने बेलासम्ममा फेरि अर्को षडयन्त्रले संसदको आयु छोट्याउने देखिन्छ । कसैले पनि मत विभाजनमा वहुमत नल्याउन सम्भावना पनि छ र वहुमत ल्याई हाले पनि त्यो सरकार पनि अस्थिर हुनेछ । त्यो बेलामा अहिलेको सत्ताधारी पनि चुप लागेर बस्ने छैन । तर संविधानको मर्मलाई एकपटक जीवन दिन पनि संसदको पुनस्र्थापना अपरिहार्य छ जसले गर्दा जसले पनि तल्लो सदन विघटन गर्नका लागि धेरैपटक सोच्न बाध्य पार्नेछ । तर राजनीतिक प्राणीहरुले आफ्नो विवेक र क्षमतालाई आफैँले अवमूल्यन गरेर अदालतको निर्णयमा पठाएका छन् र अब चाहेर पनि अदालतको आदेश विना केही पनि गर्न सक्ने छैनन् । सरकार र व्यवस्थापिकाको मूल्यांकन गर्ने न्यायपालिकालाई सरकारले गर्ने र व्यवस्थापिकाले गर्ने कामको जिम्मा लगाइएको अवस्था छ ।

मुलुक फेरि जे गरे पनि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ र त्यसका लागि अब एउटै उपाय छ , सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खेर बस्ने । अदालतप्रति पूर्ण आस्थासहित आउने फैसलालाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने । तर त्यो सम्भव देखिँदैन । सबै आप्mनो पक्षमा नै फैसला आओस् अनि मात्र मान्ने भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । खासगरी नेकपाले फैसलाको पक्षमा कति इमान्दारिता देखाउला भन्ने शंका छ किनभने नेकपा आफैँ दुईधारमा विभजित छ । एउटा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा र अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, माधव र झलनाथहरुको पक्षमा । नियमले कानुनसम्मत तरिकाले तीनओटा प्रधानमन्त्रीहरु भएको नेकपाको खण्ड वहुमतमा छ तर प्रधानमन्त्रीसँग अहिले सत्ता छ र ढिपी गर्ने शक्ति छ ।

काँग्रेस अन्यमनस्क यसकारणले देखिन्छ कि दुवै अवस्थामा उसको पक्ष सकारात्मक छ तर आफ्नो दलमा एकता छैन । प्रजातन्त्रका पक्षमा एकता भए पनि आन्तरिक प्रजातन्त्रका कमीले ठिक र बेठिकका मानकहरु फरक फरक अथ्र्याइने गरेको छ । पुनस्र्थापनाका पक्षधर र निर्वाचनका पक्षधरहरुको आफ्नेै तर्कहरु छन् । प्रधानमन्त्रीसँग निकटता पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको देखिन्छ भने प्रचण्ड र माधवसँगको वैचारिक निकटता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको देखिन्छ । तर पनि काँग्रेस सरकारको असंवैधानिक निर्णयका विरुद्ध सडकमा ओर्लिएको भने नाङ्गो सत्य हो । निर्वाचनका पक्षमा त्यो सडक आन्दोलनमा बोलेको पनि अर्को सत्य हो । सडकमा नजाँदा र आन्दोलनमा जाँदा प्रयोग गरिने भाषा फरक हुन्छन् तर एउटै भाषामा नेपाली काँग्रेस किन गएको होला भने हिजोको धोखाले अझै काँग्रेस सदनहरुमा अत्यन्त न्यून संख्यामा उपस्थित छ । यदि संसद पुनस्र्थापना भयो भने काँग्रेस तेस्रो दल हुनेछ र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका समेत चुडिने छ एकातिर भने कुनै न कुनै नेकपाको पछि लागेर सरकार वा विपक्षी भएर बस्नु पर्नेछ ।

आखिर मुलुकले पर्खने भनेको संवैधानिक इजलासको फैसला हो । अनिमात्र मुलुकले नयाँ राजनीतिक बाटो पैल्याउने छ , त्यो बेलासम्ममा धेरै खेलहरु खेलिने छन् । जुन फैसला आए पनि त्यसले उपचार दिनेभन्दा पनि समस्या थप्ने सम्भावना देखिन्छ । मुलुक जसरी पनि अस्थिरतामा त फस्यो फस्यो । ताबाको माछो उफ्रेर भुङ्ग्रामा परेको जस्तो पो हुनेभयो । अदालतले राजनीतिक कुरा हेर्दैन अनि राजनीतिले अदालती कुरामा मात्र अडिएर निर्णय गर्न सक्दैन । फेरि कोही पनि यो अराजक भिडलाई पन्छाएर जनताको मन जित्ने देखिएको छैन । यसै पनि निर्वाचन नहुने आँकलन गरिएको छ किनभने निर्वाचनको सकारात्मक परिणामले पनि मुलुकलाई समाधान दिन सकेन । नेकपाले ६४प्रतिशत र अरु थप दलहरुसँग संयुक्त सरकार बनाउँदा पनि स्थिर सरकार दिन सकेन भने फेरि निर्वाचन भएमा समाधान पर्खेर बसेकै हुन्छ भन्ने पनि छैन । पात्रहरु यिनै हुन् । जनतालाई सर्प र नागका बिचमा छनोट विकल्प हुनेछ ।

अस्थिरताका निमित्त नायकहरु जो बुद्धिचालका प्यादारुपी पात्रको भूमिकामा अरुका गोटी भएर नेपालमा खेल्छन्, आखिर तिनै नै जितेर आउने हुन् । फेरि तिनै पात्रहरुबाट समस्या दोहोरिँदैन भन्ने पनि छैन र आजको परिस्थितिमा संसद पुनस्र्थापना या निर्वाचनले दिने समाधान पनि अनपेक्षितरुपमा भयानक देखिन्छ जसले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि नै आँच पु¥याउने छ । र पनि प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि प्रजातन्त्रवादीहरुले नयाँ तरिकाले रणनीति तयार गरेमा केही आशाको अवस्था आउने थियो कि ?

सबै प्रजातन्त्रवादीहरुमा देश जोगाउने, प्रजातन्त्र जोगाउने प्रतिबद्धता आवश्यक छ । गोलमेच सम्मेलन गरेर नागरिक समाजका निःस्वार्थ समूहहरुबाट मुलुक जोगाउने तरिकामा बहस आवश्यक छ र संविधान सभाबाट प्राप्त संविधानको चक्र पूरा गर्नेगरी कार्यान्वयन आवश्यक छ । तर अहिलेका पात्रहरुबाट त्यो अहम् कार्यभार सम्भव कति होला, राष्ट्रलाई माया गर्नेहरुले सोच्ने बेला आएको छ । बोल बोल मछली मुखभरि पानी । मुलुकको अवस्था दर्दनाक र हृदय विदारक भएको छ । मुलुक जोगाउने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने नबिर्सौ ।