खिलनाथ ताजपुरिया
काठमाडौं । नेकपाको दुवै समूहले आधिकारिकता दाबीसहित बुझाएको पार्टी विधान, पदाधिकारी लगायतका कागजात नमिलेको भन्दै निर्वाचन आयोगले आइतबार नेकपा पूर्ववत् अवस्थामा रहेको निर्णय गर्‍यो ।

नेकपा पूर्ववत् अवस्थामै रहेको आयोगको निर्णयप्रति ओली समूह सकारात्मक देखिएको छ । आयोगको निर्णयले पार्टी एकतामा आँच पुर्‍याउने प्रयास असफल भएको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाइ छ ।

तर, निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दाहाल–नेपाल समूहले दलको ऐनले स्पष्ट ब्याख्या गर्दा पनि आयोग किन निर्णय प्रक्रियामा गएन भन्दै प्रश्न उठाएको छ । दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विलम्ब नगरी आयोगले कानुनसम्मत ढंगले निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

आयोगको निर्णयसंगै उत्साही देखिएको ओली समूहले आयोगको निर्णयअनुसार पार्टी एकता कायम राख्न दाहाल–नेपाल समूहसँग दुई शर्त अघि सारेको छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को ऐन २५ को ५ र ६, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ र संविधानको धारा २६९ बमोजिम निर्णय भएकोे स्पष्ट पारेको छ ।

आधिकारीकता विवादसम्बन्धी आयोगको निर्णय र दुवै समूहको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाबाट नेकपा विवादले कुन रूप लिन्छ थप चासो बढेको छ ।