काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मा ६ सय ९५ स्थानीय तहमा ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।

स्थानीय तहका योजनाहरु जिल्ला समन्वय समितिले चयन गरी मन्त्रालयमा पठाएका हुन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ को नियम १० को उपनियम(३) बमोजिम जिससको कार्यालयबाट मन्त्रालयमा प्राप्त विवरणका आधारमा स्वीकृत कार्यक्रमको रकम एलएमविआइएसमा प्रविष्टि गरिएको हो ।

विगतमा सांसद विकास कोषलाई नाम परिवर्तन गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम बनाइएको हो । यसअन्तर्गत देशभर करीब १ हजार ३ सय जति अधुरा योजना रहेको बताइन्छ । सडक, भवनलगायतका अधुरा योजनाहरु रहेका छन् । कामविहीन अवस्थामा रहेका जिससलाई मन्त्रालयले यस कार्यक्रमको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।

यो कार्यक्रम सशर्त योजना अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको छ । सांसदलगायतको सहभागितामा छानिएका योजनालाई मन्त्रालयले बजेटरी प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय तहमा बजेट प्रवाह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो योजनाको कार्यान्वयन जनताले नै गर्ने मन्त्रालयको दावी छ । गत मंसिरमा नै चालू आर्थिक वर्षको योजना छनौट गरिसकेको अधिकारील बताए । कार्यक्रमको लागि दश लाख रुपैयाँदेखिका तीस लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरु चयन भएका छन् ।