फाइल तस्बिर

काठमाडौं । वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको २१ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उहाँले वार्षिक १० देखि १२ अर्ब बराबरको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको दावी गर्नुभयो ।

मन्त्री आलेले देशका २१ हजार ७ सय ५५ वटा सामुदायिक र सरकारी वनबाट कसरी काठ निकालेर निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाउन लागेको बताउनुभयो ।

मन्त्री आलेले वन क्षेत्रबाट काठ उत्पादन भएपछि देशलाई काठमा आत्म निर्भर मात्र नभई निर्यात गर्ने स्थितिमा पु¥याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको ठोकुवा गर्नुभयो ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यवित्रि, २०७१’ खारेज गरिसकेको छ ।