प्रज्ञा तिमल्सिना
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अन्र्तगतको पोष्ट ग्राजुयसन पठनपाठनमा सरकारी चिकित्सकलाई धेरै महत्व दिएको भन्दै खुला तर्फका चिकित्सकहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । चिकित्सा नियमावलीले मेरिट लिष्ट अनुसार पठनपाठन हुनबाट नै रोक्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

नियमावलीमा सरकारी तर्फ ४०, खुलामा ५० र विदेशीलाई १० सिट छुट्याएदेखि नै विवाद सुरु भएको हो । नियमावली अनुसार चिकित्सा आयोगले पहिलो पटक पीजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्यो । यस अघि विश्वविद्यालयहरुले छुट्टाछुट्टै प्रवेश परीक्षा लिँदै आएका थिए । तर, आयोगले लिएको पहिलो परीक्षा नै विवादमा पर्यो ।

कम नम्बर ल्याएका लोकसेवा तर्फका सरकारी चिकित्सकहरूले आफू अनुकुल विषय छनोट गर्न पाएको तर खुला तर्पmका चिकित्सकहरूले धेरै अंक ल्याउँदा पनि पढ्न नपाइने अवस्था बनेको भन्दै विरोध भएको हो । सरकारी चिकित्सक भएकै आधारमा पास मात्रै गरे पनि भनेको विषय रोज्न पाइने अवस्था सिर्जना भएको खुला तर्फका डा.अरुण उप्रेती बताउनुहुन्छ ।

सरकारी तर्फ ४० प्रतिशत भनी छुट्टाइएको सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने २ सय हाराहारी चिकित्सक थिए । अर्थात २ सय चिकित्सकका लागि लगभग ४ सय सिट छुट्टाइएको छ । यसरी हेर्दा सरकारी चिकित्सकहरूका लागि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको कोटा फालाफालतको अवस्था छ । तर खुला तर्फका डाक्टरहरूले भने थप अध्ययन गर्नु फलाको चिउरा चपाउनुजस्तै भएको छ ।

लोकसेवा तर्फ २ हजारौं स्थानमा नाम निकालेका चिकित्सकले चाहेको विषय छनोट गर्न पाएको तर १ सयौं स्थानमा नाम निकालेका खुल्ला तर्फका चिकित्सकले विषय छनोट गरेअनुसार पढन नपाउने व्यवस्था बन्दा मेरिट सिस्टमलाई असर पारेको डा. उप्रेतीको भनाइ छ ।

पछिल्लो तीन वर्षयता लोकसेवाको विज्ञापन नखुलाएका कारण पनि आफूहरु बढी मारमा परेको खुला तर्फका चिकित्सकको गुनासो छ ।

चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा विरोध सुरु भए पछि संशोधनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको थियो । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन डा.जगदिश अग्रवालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । समितिका संयोजक डा.अग्रवालले नियमावलीमा यो व्यवस्था लागु भए भविष्यमा निकै असर गर्ने बताउनुहुन्छ ।

यस्तो अवस्था कायम रहिरहे एकातर्फ गुणस्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन हुनेमा ढुक्क हुन नसकिने र अर्कातर्फ विदेशिने चिकित्सकहरूको संख्या बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् ।