ब्यूरो रिपोर्ट
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दुई कित्तामा देखिएकोे कांग्रेसभित्र जिल्लाका अधिकांश सभापतिहरू भने पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका छन् । बैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना नभएको भन्दै उनीहरू कांग्रेसको प्राथामिकतामा संसद पुनःस्थापना र ओली युगको अन्त्य गरिनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गराउनेमा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरु ढुक्क देखिँदैनन् । उनीहरुको तर्कमा पार्टीले डिरेल हुन लागेको संविधानको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प छैन । शीर्ष नेताहरू स्वार्थमा बाँधिएर जुन बाटो लिए पनि आफूहरू भने ओलीको स्वेच्छाचारी युगको अन्त्य गर्न र संविधानको रक्षाका लागि सडक संघर्षमा उत्रिएको पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनमा कांग्रेसको स्पष्ट मत के हो भन्नेबारे जनताले अहिलेसम्म थाहा पाएका छैनन् । भलै कांग्रेसले यसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदम भनेको छ । इतर पक्ष विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्छ भने संस्थापन पक्ष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र टिप्पणी गर्न नहुने धारणा राख्छ ।

सभापति शेरवहादुर देउवाको पटक–पटकको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा मध्यावधि निर्वाचन, सिंहदरबार र बालुवाटार मोह देखिन्छ । उहाँ निकट जिल्ला सभापतिहरू कोही संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा छन् भने कोही निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड गर्छन् ।

यता, पार्टीभित्र सिटौला समूह पनि पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएको छ । चार दिनअघि उक्त समूहले काठमाडौंमा वृहत कार्यक्रम गर्दै संसद पुनःस्थापनाको लडाईँमा साथ दिन नागरिक अपिल गरेको थियो । सिटौला समूहका जिल्ला सभापति पनि पुनःस्थापनाको नारा लगाउँदै सडकमा उत्रिएको बताउँछन् ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता जनसहभागिताले पुष्टि गर्छ, जहाँ जनविश्वास पाउन सके सरकार बनाउने छुट हरेक राजनीतिक दललाई छ । संविधानभन्दा माथि ठानेर कानूनी राज्यको धज्जी उडाउने प्रवृत्तिविरुद्ध आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने दलहरुले प्रतिरोध गर्नैपर्छ ।

‘काले–काले मिलेर खाउ भाले’ भनेजस्तै अदालतलाई देखाएर कांग्रेसको नेतृत्वले लिएको ढुलमुले नीतिलाई जिल्ला नेतृत्वले मन पराएको छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रत्येक राजनीतिक दलको गतिविधिको हिसाब–किताव विवेकशील मतदाताहरूले निर्वाचनमा गर्ने नै छन् ।