काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा सरकारको रक्षार्थ उपस्थित महान्यायाधिवक्ता, न्यायाधीशहरूको प्रश्नसामु निरिह देखिनुभएको छ ।

बहसका क्रममा आज पनि इजलासमा न्यायाधीशहरूका प्रश्नबाट घेरिनु भएका महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले स्पष्ट जवाफ दिनसक्नु भएन । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाध्यताले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि संविधानसम्मत भएको तर्क दोहो¥याउनुभयो ।

२०५२ सालको विघटनको उदाहरण दिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बचाउ गर्नुभयो । संसदबाट सरकार बन्ने सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको खरेलको जिकिर छ । महान्यायाधिवक्ता पटक–पटक एउटै दाबी दोहोर्‍याइरहेपछि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले प्रश्न गर्नुभयो, ‘संसदमा अर्काे सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रमाणीकरण गर्ने कि संसदले ?’

जवाफमा उहाँले २०५२ सालको सन्दर्भ उठाएपछि न्यायाधीश सिन्हाले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, ‘हरेक प्रश्नको जवाफका लागि ०५२ सालमा फर्किएर हुन्छ ? त्यही नहोस भनेर संविधानमा पहिलेको व्यवस्था हटाएको हैन र ?’

बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई संसदले असहयोग गरेको, प्रतिपक्षभन्दा पनि सत्तारुढ दलकै सांसदहरू विपक्षी दल जसरी प्रस्तुत भएको भन्दै सरकारी विधेयक पनि पारित नगरेकाले असहयोगका कारण संसद विघटन गर्नुपरेको दोहोर्‍याउनुभयो । उहाँले विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले बहसमा दिएको तर्कप्रति व्यङ्ग्य गर्दै प्रतिनिधि सभा मरेको नभई निर्वाचनमा जान मात्र विघटन गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।

विघटन प्रधानमन्त्रीको अविशिष्ठ अधिकार भएको महान्यायाधिवक्ताको दाबी थियो । इजलासमा संसद विघटन कसरी संविधानसम्मत छ भनेर तर्क गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफ पढ्नमा उहाँले समय खर्चिनुभएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीलले पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् विघटन गर्न पाउने विशेष अधिकार हुने दाबी गरेका छन् । सुनुवाइका क्रममा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा अनुशासन कायम गर्नका लागि अचम्मको अधिकार हुने तर्क गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने हो भने संविधान, ऐन वा कानुनमा स्पष्टसँग लेख्नुपर्ने उहाँको दलिल थियो ।

पन्तले संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटनबारे विधायिकाको मनसाय के थियो भनेर इजलासले हेर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीसँग संसदीय दलमा बहुमत रहेको बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्नेतर्फ संकेत गर्नुभयो । उहाँले विपक्षीसँग मिलेर दलका केही व्यक्तिहरूले नै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत देखाउन सक्ने बताउनुभयो ।

इजलासले भने संसदीय दलको नेता भएपछि ५ वर्षसम्म परिवर्तन हुनै नसक्ने हो ? भनेर प्रश्न गरेको थियो । न्यायाधीश सिन्हाले ‘संसदीय दलको नेता नियुक्त भए त नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पाउँछ नि ?’ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा पन्तले सम्झाउन नसकिएको हो कि भन्नु भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बारम्बार प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार संविधानमा नलेखिएको भए पनि संसदीय व्यवस्थाले स्वतः दिने भनेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘नेपालको व्यवस्था पूर्ण संसदीय हो कि हाइब्रिड ?’ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको भन्दै न्यायधीश प्रधान मल्लले विघटन गर्न पाउने छैन भन्ने नलेखेकै भरमा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तर्निहित अधिकार छ भन्न पाइन्छ ? भनेर प्रश्न गनुभयो । उहाँले सोध्नुभयो, ‘संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनेको छ, संविधान बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अन्तर्निहित अधिकार छ भन्ने कुरा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?’

न्यायाधीश प्रधानको प्रश्नपछि इजलासको समय सकिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भोलि जवाफ दिन आग्रह गर्नुभयो । अब उक्त प्रश्नको जवाफ पन्तले भोलिको सुनुवाइमा दिनुहुनेछ ।