मिरा बस्नेत
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संशोधन हुन सक्ने बताएका हुन् । ‘संविधानको धारा २७४ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संशोधन नै हुनसक्दैन भनेको छैन ।’

संविधान संशोधनको औचित्यलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएको उहाँकोभ तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुसार नै रहेको जिकिर गर्दै निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयको पक्षमा तर्क गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन गर्दा गणतन्त्र खतम हुन्छ भन्नु गतल भएको दाबी गर्नुभयो ।

 प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवदेनमाथि बहस जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकारी पक्षबाट बहस भइरहेको छ । आइतबार बाट इजालासले बहसकर्ताहरूलाई १० मिनेटमा बहस सक्न भनेकाे छ ।