रोमन आचार्य
काठमाडौं । प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको संसदमा सत्तारुढ नेकपा ओली समूहको अवरोधका कारण गतिरोध उत्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विभाजन भएको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले दुवै प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन खोजेको छ । निर्णायक अवस्थामा रहेको कांग्रेस भने आफैं अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

गत सोमबार नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेशमा ओली एक्लिएको र त्यसका लागि कांग्रेससँग सहमति भइसकेको दाबी गर्नुभयो । तर, आइतबार प्रदेश १ मा बसेको प्रदेश सभा बैठक भने सफल हुन सकेन । ओली समूहले अवरोध गर्दै ९ दिन बैठक स्थगित गराउन सफल भएको छ । जसको एकमात्र उद्देश्य कांग्रेससँग सहकार्यका लागि छलफल गर्नु हो ।

प्रदेश १ मा कांग्रेससँग २१ सांसद र बागमती प्रदेशमा २२ सांसद छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पास वा फेल गराउने निर्णायक मत पनि यही हुनेछ । तर, कांग्रेस अझैसम्म नेकपाका कुन समूहलाई साथ दिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेस अपरिपक्व र जोकर हुने काम नगर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अझै पनि उहाँहरू(नेकपा) एउटै पार्टी हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा हामीले हतारिएर प्रतिक्रिया दिनु अपरिपक्व हुन्छ, कांग्रेसले अपरिपक्व र जोकर हुने काम गर्दैन ।’

कांग्रेस नेकपाको आधिकारिक विभाजन चाहान्छ । ओली समूह प्रदेश १ मा शेरधन राईलाई निरन्तरता दिएर बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका इन्द्र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री दिने मनस्थितिमा छ । जसमा देउवाको पनि सहमति रहेको बुझिन्छ ।

तर, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधाधिक, अलोकतान्त्रिक भन्दै देशभर विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै आएका देउवालाई ओली समूहसँगको सहकार्य सहज भने छैन । उता, नेकपा दाहाल–नेपाल समूह पनि देउवालाई प्रभावमा पार्ने रणनीतिमा छन् । सहकार्यको खाका बोकेर देउवा निवासमा दाहाल–नेपालले छलफल नगरेको पनि हैन ।

दुवै समूहबाट विभिन्न प्रस्ताव आए पनि अहिलेसम्म कांग्रेस कुनै पनि निर्णयमा पुगिनसकेका सहमहामन्त्री महतले बताउनुभयाे । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै हामीले विरोधका कार्यक्रम गरेका छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, अरू विषयमा हामी पक्ष–विपक्षमा छैनौं ।’

आफू निर्णायक भएकाले जुन समूहबाट उपयुक्त अफर आउँछ उसैलाई साथ दिने कांग्रेसको योजना रहेको देखिन्छ । सभापति देउवाले प्रदेशको विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग गरेको छलफलमा पनि ओलीसँगको सहकार्य अशोभनीय हुने धारणा आएपछि कांग्रेस तत्कालका लागि पर्ख र हेरको स्थितिमा पुगेको हो ।