रोमन आयार्य
काठमाडौं । चुनाव घोषणापछि कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हुनु भएका केपी शर्मा ओलीको काम पछिल्लो समय भाषण गर्दै हिड्नेमा सीमित छ ।

भाषणहरूमा पनि प्रधानमन्त्रीको जोड प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नेमा केन्द्रित हुन्छ । राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएर अत्यधिक बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीको तीन वर्षे कार्यकाल भने काम भन्दा गफ ज्यादा गरेर वितेको छ ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नेकपाको प्रचण्ड उदयका साथ नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्नु थियो ।

दशकौंदेखिको राजनीतिक संघर्ष अन्त्य भएकाले देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनु प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को जिम्मेवारी थियो । संविधान जारी गर्ने क्रममा भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई डटेर समाना गरेकाले जनताको अपेक्षा पनि ओलीप्रति अलि बढी नै थियो ।

तर, तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दा नगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधान कार्यान्वयनका अधिकांश विषय अलपत्र परेका छन् भने समृद्धिको विषय पनि गफमै सीमित बनेको छ ।

तीन वर्षमा ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई गतिशीलता दिन सकेन । पारदर्शीता, सुशासन, भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलता पनि बोलीमा मात्रै सीमित रहे । त्यसमाथि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै भ्रष्ट मुलुक घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको गफ उदांगियो ।

बहालवाला मन्त्रीको ७० करोड भ्रष्टचार काण्ड, वाइडवडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता, ३३ किलो सुन प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, कोरोना संकटको समयमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, अलपत्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले ओली कार्यकाललाई गिज्याइरहेको प्रष्ट छ ।

रेल, पानीजहाज, पाइपबाट घरघरमा ग्यास, हावाबाट बिजुली उत्पादनको चुनावी नारा नारैमा सीमित भएको छ । विआरआइ भर्सेज एमसीसीको उल्झनमा सरकार छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भने प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कार्यकालको फेरिहस्त सुनाउन व्यस्त देखिनुभएको छ ।

दोहोरो अंकमा पुर्‍याउने भनिएको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक होला भन्ने अर्थविद्हरूलाई भय छ । कोभिडले अस्तव्यस्त बनाएको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने योजना सरकारसँग छैन । बरु चुनाव घोषणा गरेर राष्ट्रलाई थप आर्थिक भार बोकाउन तयार देखिनुभएको छ ।

दुई वर्षदेखिको निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लाग्न नसकिरहेको अवस्थामा फेरि सुदूरपश्चिममै भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या हुनुले देशमा शान्ति सुरक्षाको खस्कँदो अवस्थालाई थप प्रष्ट पार्दछ ।

तीन वर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही दीर्घकालिन महत्त्वका काम पनि गर्नुभएको छ । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धी गरेर उत्तरतर्फको सम्भावनालाई उजागर गर्ने काम गर्नुभएको छ ।

यस्तै दशकौंदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर देशको नक्सा जारी गर्नु र उक्त नक्सालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो । एसिड प्रहार गर्नेविरुद्ध ल्याएको अध्यादेश पनि स्वागतयोग्य छ ।

तर, तीन वर्षको अवधिमा संविधान अनुसार राज्य संयन्त्रयलाई पुनर्संरचना गर्न र आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने काममा भने प्रधानमन्त्री ओली नराम्ररी चुक्नु भएको छ ।