फाइल तस्वीर

अक्कल कुँवर
काठमाडौं । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपले विभाजित नेकपाको दुवै समूहले गरेका गतिविधिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन ।

आयोगले मान्यता नदिएपछि दाहाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदावी गर्दै माघ २० गते आयोगमा निवेदन दियो । तर, निवेदन दिएको २ साता पुग्नै लाग्दा पनि दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा ढिलाइ गरिएको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहले आयोगको भूमिका माथि नै प्रश्न गर्न थालेको छ ।

दलको मान्यतासम्बन्धी माग दावी आइसकेपछि त्यसको निरुपण प्रक्रियामा पुग्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै आयोगको ढिलाइले अनेक शंका उत्पन्न गरेको दाहाल–नेपाल समूहको जिकिर छ । ऐनले तोकेको विवाद निरुपण सम्बन्धी व्यवस्थामा मागदाबी सम्बन्धमा अर्को पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने भए पनि आयोगले नेकपाको अर्को पक्षलाई औपचारिक सूचना दिएको छैन ।

त्यस्तै, आयोगले गरेको दलसम्बन्धी नियमावली संशोधनलाई सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन हुनबाट रोक्दा पनि आयोग निरीह बनेको दाहाल–नेपाल समूहको आरोप छ । आयोगले निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै पनि कारबाही गर्न नसक्ने दलसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको प्रावधानलाई संशोधन गरेर हटाए पनि डेढ महिना पुग्नै लाग्दा पनि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन ।

दलको आधिकारिकता विवाद कायमै रहेका अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचन केन्द्रित आचारसंहिता लगाउने तयारी गरेपछि दाहाल–नेपाल समूह आयोगप्रति थप चिढिएको छ ।

दाहाल–नेपाल समूहका नेता लिलामणि पोखरेलले आयोगले ६४ प्रतिशत ठूलो दलको विवाद नटुङ्गाइ आचारसंहित ल्याएर कहाँ गएर चुनाव गर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न सकिँन भन्न मिल्दै नमिल्ने बताउनुभयो । नेता पोखरेलले निर्वाचन आयोग सरकारको लाचार छायाँ बन्न नहुनेमा जोड दिनुभएको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादका सन्र्दभमा मागदाबी उपर अध्ययन भइरहेको र छिट्टै निर्णय लिने दाबी गरेको छ ।

म्याद गुज्रिएपछि निवेदन आएको भन्दै दलको आधिकारिकता विवाद निरुपण प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले आलटाल गरिरहेको दाहाल–नेपाल समूहको आरोप छ । दलको आधिकारिकता सम्बन्धीविवाद भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।