मिरा बस्नेत
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नहुने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहसमा एमिकस क्यूरीका तर्फबाट आफ्नो राय दिँदै खरेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुन्छ भन्नु राजा विरेन्द्रलाई चन्द्रशमशेर भनेर दर्शन गरेजस्तो हुने बताउनुभयो ।

विश्वका संसदीय प्रणाली रहेका ४० देशको उदाहरण दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले कतै विघटनको अधिकार संसदलाई, कतै जनमत संग्रहबाट, कतै राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई रहेकाले प्रधानमन्त्रीलाई स्वतः अधिकार हुन्छ भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक नभइ संवैधानिक विषय भएको बताउनुभएको छ ।

आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले चार प्रश्नमा केन्द्रीत हुनुभयाे । उहाँले कानुनी अधिकारमा प्रश्न छैन र कानुन अनुसार स्वविवेक प्रयोग गर्दा हुने विषय मात्र राजनीतिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । तर्क पुष्टि गर्न उहाँले मन्त्रिपरिषद गठनको उदाहरण पेश गर्नुभएको थियो ।

यसअघि बहस गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीका अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीतिक विषय भएको भन्दै अदालत यो विषयमा प्रवेश नै गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।

‘दुई तिहाइका लागि चुनावमा जाँदा भोलि दुई तिहाइ ल्याउन सक्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने राजनीतिक प्रश्न हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले संसद्काे दुई अधिवेशनको बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी राख्न नहुने प्रावधान दिएको अवस्थामा त्यो भन्दा चाँडाे अधिवेशन नबोलाउनु राजनीतिक प्रश्न हो ।’

अन्त्यमा उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीतिक विषय भन्न नमिल्ने धारणा राख्दै संवैधानिक विषयकाे आधारमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

खरेलले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले आफ्नो रायसुझाव राख्दै हुनुहुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्त्वको संवैधानिक इलालासमा बहस भइरहेको छ । इजलासमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी न्यायाधीशहरु हुनुहुन्छ ।