काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाइमा एमिकस क्युरीकोतर्फबाट बहस जारी छ ।

हिजोको बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संविधान सम्मत नभए पनि बदनीयतपूर्ण भने नरहेको जिकीर गर्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत समक्ष बुझाएको लिखित जवाफमा कुनै पनि कुरा नलुकाएको भन्दै शाक्यले विघटनमा प्रधानममन्त्री लुकेको नदेखिने बताउनुभयो । तर विघटनसँग असम्बन्धित कारणहरु देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको राय उहाँले दिनु भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित, विशेषधिकार र अविशिष्ठ अधिकार नदिएको जिकीर पनि गर्नुभयो । एमिकस क्युरीको तर्फबाट बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली, सतीशकृष्ण खरेल र शाक्यको बहस सकिएको छ ।

आजको बहसमा गीता पाठकले आफ्नो धारणा दिनुहुने छ । एमिकस क्युरीको रायपछि सर्वोच्चले आफ्नो फैसला सुनाउने छ । सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन् । रिटहरुमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तथा बहस भइरहेको छ ।