मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहस आजबाट सकिएको छ । एमीकस क्यूरीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले अन्तिम बहस गरेसँगै सम्पूर्ण बहस सकिएको हो ।

इजलासले बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूलाई फागुन १० गतेभित्र बहस नोट बुझाउन आदेश दिएको छ । तर, फैसलाको दिन नतोकिएकाले विघटनपछि उत्पन्न अन्योलको अन्त्य हुन अझै केही दिन पर्खनुपर्ने भएको छ ।

विघटन विरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनहरूमाथि गत माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहस झण्डै १ महिना जारी रह्यो । मुद्दाको पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्यूरी गरी करीब डेढ सय कानुन व्यवसायी बहसमा सहभागी भए ।

बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूमध्ये अधिकांशले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार नदिएकाले विघटन स्वतः असंवैधानिक हुने जिकिर गर्दै पुनर्स्थापना हुनुपर्ने दलिल पेश गरे ।

तुलनात्मक रूपमा फितलो रुपमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको जोड भने संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्नेमै रह्यो । मुद्दाको पक्ष र विपक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको मत विभाजित हुनु स्वाभाविक थियो ।

तर, अदालतको सहयोगीको रूपमा बहस गरेका एमिकस क्यूरी अन्तर्गतका कानुन व्यवसायीहरूको मत पनि उसैगरी दुई धारमा विभाजित भयो । एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, सतीशकृष्ण खरेल र गीता पाठक विघटनको विपक्षमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विघटन संविधान सम्मत छ भन्ने दलिल पेश गर्नुभयो भने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गलत मनसायले विघटन गरेको भन्दै मध्यमार्गी राय दिनुभयो ।

इजलासमा एमिकस क्यूरीको तर्फबाट अन्तिम बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनलाई अपराध सरह भएको बताउनुभयो । संविधान बिरामी भइ कोमामा पुगेको भन्ने तर्कसँग असहमति जनाउँदै उहाँले संविधान कोमामा पुगेको भए हामी सबै कोमामा पुगेको तर्क गर्नुभयो ।

बहस सकिएसँगै इजलासको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहने भन्दै बहस नोट प्राप्त भएपछि कुनै पनि दिन फैसला आउनसक्ने बताउनुभयो । बहसका क्रममा बहसकर्ता कानुन व्यवसायीहरूलाई लामो बहस नगर्न सचेत गराउनुभएका प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै पनि बेला फैसला आउनसक्छ भन्नुले फैसलाका लागि अब धेरै दिन प्रतिक्षा गर्नु नपर्ने देखिएको छ ।