अक्कल कुँवर
काठमाडौं । मध्यावधि निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगमाथि समयको चाप(प्रेसर) बढ्दै गएको छ । आयोग एकातिर समयमै निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने दबावमा छ भने अर्कोतर्फ सत्तारुढ नेकपाको दल आधिकारिकता विवादको चेपुवामा परेको छ ।

नेकपाको दल आधिकारिकता विवाद टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको बेला निर्वाचनको तयारीको विषयले पनि आयोग चौतर्फी आलोचनाको तारो बन्न थालेको छ ।

निर्वाचन घोषणा गरको भोलिपल्ट पुस ६ गते आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि तयारी सुरु गरेको जनाएको आयोगले तिव्रताका साथ चुनावको तयारीमा लागिरहेको जनाएको छ ।

तर, आयोगको तयारीप्रति सरकार असन्तुष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै आयोगको तयारीप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ ।

नेकपाको विवादमा आयोगले छलफल नगरोस् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना देखिन्छ । तर, नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूह दल आधिकारिकता विवाद टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचनका कार्यक्रम अघि नबढाउन आयोगलाई निरन्तर दबाव दिइरहेको छ ।

विवाद टुङ्ग्याउन अनावश्यक ढिलाइ गरेको आरोप लगाउँदै दाहाल–नेपाल समूह आयोगप्रति रुष्ट देखिन्छ । घोषित निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा आयोग झन्–झन् राजनीतिक विवादको चेपुवामा पर्दै गएको छ । जसले गर्दा आयोगले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनका काम अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ दलहरूले संवैधानिक निकायलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजिरहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

राजनीतिक समस्या उत्पन्न गराएर दलहरूले आयोगलाई उप्ठ्यारोमा पारेको कतिपयको टिप्पणी छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठले आयोगलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि आयोगले निर्वाचनको तयारी ढुक्कसँग गर्न सकिरहेको छैन ।