दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौं । सरकारले पूर्वराजा, पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र सशस्त्रका १३ वटा पछुवा गाडी र करिब २ सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको छ । केही पूर्वपदाधिकारीले सुरक्षाकर्मी फिर्ताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हालै पारित गरिएको अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ अनुसार मापदण्डविपरीतका पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीबाट खटिएका १ सय ६५ सुरक्षाकर्मीमध्ये १ सय ४० जनालाई फिर्ता बोलाइएको र बाँकी २५ जना पनि फिर्ता हुने क्रममा रहेको नेपाल प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा राजपरिवारका सदस्यको सुरक्षामा तैनाथ करिब ५० जना सुरक्षाकर्मी र २ वटा पिकअप भ्यान फिर्ता गरेको छ । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा तैनाथ प्रहरीका २६ र सशस्त्रका ३१ सुरक्षाकर्मी तथा प्रहरीको एउटा अगुवा गाडी फिर्ता गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुरक्षामा खटिएका ३ र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सुरक्षामा तैनाथ १ जना सशस्त्र प्रहरी फिर्ता भएका छन् ।

पछिल्लो कार्यविधिअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सशस्त्र प्रहरीबाट पछुवा पिकअप भ्यान र १६ प्रहरी तथा अंगरक्षकका रूपमा २ जना नेपाल प्रहरी खटाइने उल्लेख छ । देउवा र नेपालको सुरक्षामा सशस्त्रका १९ र १७ जना सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएका थिए । नेपाल प्रहरीका अंगरक्षक भने यथावत् राखिएको छ ।

सरकारले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेपछि अध्यक्ष दाहालले त्यस ठाउँमा पूर्वजनसेनालाई सुरक्षागार्डको रूपमा राख्नुभएको छ । दाहालले आफ्नो सुरक्षामा पूर्व जनसेनालाई खटाएपछि त्यसको आलोचना पनि भएको छ । प्रहरी प्रवक्ता कुँवर भने आफ्नो सुरक्षाको लागि विनाहतियारका व्यक्तिहरूलाई राख्न कानुनले बाधा नपु¥याउने बताउनुहुन्छ ।

१० जना पूर्वगृहमन्त्रीको सुरक्षार्थ तैनाथ पछुवा गाडी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता भएका छन् । नेताको पहुँच, प्रभाव र भनसुन तथा मन्त्रिपरिषद्का पटके निर्णयबाट विभिन्न व्यक्तिका चालक र अंगरक्षकमा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुने क्रममा छन् ।

सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएसँगै सुविधा उपभोग गरिरहेका केही पूर्व पदाधिकारीले सुरक्षा चुनौति थपिएको भन्दै गृहमन्त्रालयमा निवेदनसमेत दिएका छन् ।