काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएसँगैं विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका ३२ नियुक्ति पनि धरापमा परेको छ ।

संसदीय सुनुवाई नगरी राष्ट्रपतिबाट ३२ जनलाई विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन नभएको फैसला गरेसँगैं संसदीय सुनुवाई नगरी गरिएका नियुक्ति धरापमा परेको हो ।

संसद नभएको भनि सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई अस्विकार गरेकाले अर्वोच्चको फैसलाअनुसार सबै नियुक्तिले मान्यता नपाउने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।

सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलामा प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने उल्लेख छ ।

‘संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ , मिति २०७७/९/५ को सिफरिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितमिा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

‘उपयुक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणमस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिममै काम गर्न सक्षम र समर्थ छ ।’

सर्वोच्चको फैसला अनुसार संसद विघटन नै नभएकाले र विघटन भएको भनेर गरिने काम अमान्य हुने पूर्वन्यायधिश सुशीला कार्की बताउँछिन् ।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी गत ३० गते मंसिरमा बसेको बैठकले विभिन्न ३८ पदमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा मात्र सहभागी थिए ।

यसअघि अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य बसेपछि मात्र बैठकको कोरम पुग्ने प्रावधान रहेकोमा सोही दिन अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी साँझ बैठक राखेर नियुक्ति सिफरिस भएको थियो ।

संसद विघटन गरेपछि मात्र ती नियुक्ति सिफरिस ५ पुसमा सार्वजनिक गरिएको थियो । नयाँ पत्रिका