मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय झण्डै साढे दुई महिना चर्चामा रह्यो ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठाएर सुनुवाइ शुरु भएपछि सबैको ध्यान अदालतमा केन्द्रीत थिए । विघटनपछिका झण्डै साढे २ महिनाको अवधिमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश परिवर्तन देखि प्रधानमन्त्रीलाई अवहेलनाको मुद्दासमेत लगाइयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध अदालतमा रिटको लर्को लाग्यो । सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद देव गुरुङ र अन्य कानुन व्यवसायीसहित १३ वटा रिट निवेदन दायर भए । पक्ष र विपक्ष गरी ३ सय भन्दा बढीले वकालतनामा भरे ।

पुष ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले विघटनको सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गर्यो भने १० गतेको प्रधानन्यायाधीश सहित ५ जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गर्यो ।

अनेक विवादका कारण विघटनको एक महिनासम्म पनि इजलास मुल मुद्दामा प्रवेश गर्न सकेन । कहिले इजलास गठन त कहिले विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै वृहतपूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग उठ्यो ।

पुष २२ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफूमाथि उठेको प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै इजलासमा नबस्ने निर्णय गर्नुभयो । कार्कीको ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई ल्याइयो । संवैधानिक कि बृहत इजलास भन्ने विवादकाबीच पुस २९ गते विघटनका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्ने आदेश भयो ।

त्यसै क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले विघटन सिफारिसको सक्कल कपी अदालतबाट गायब पारिएको भन्दै इजलासमा होहल्ला मच्चाए । उता सांसद शशी श्रेष्ठले ४ न्यायाधीश गोप्य रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको भन्दै हंगामा गर्नुभयो ।

माघ ४ गते देखि संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाई १ महिनासम्म निरन्तर चलिरह्यो । मुद्दाको पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्यूरी गरी करिब डेढ सय कानुन व्यवसायी बहसमा सहभागी भए । बहस चलिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बहुमत प्राप्त सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन नपाउने र संसद पुनर्स्थापना भएर प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटन गरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न बारम्बार सोधिरहनुभयो ।

जसले प्रधानन्यायाधीश विघटनको पक्षमा हुनुहन्छ की भन्ने आशंका समेत उब्जायो । त्यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सर्वोच्चको अवहेलना मुद्दा दायर गरियो भने प्रधानमन्त्री आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्नुभयो । बहस चलिरहँदा न्यायाधीशहरू २ धारमा बाँडिएको जस्तो देखिए पनि फैसला भने सर्वसम्मत आएको छ ।

सर्वोच्चको फैसला स्वागत योग्य भए पनि केही कमजोरी रहेको कानुनव्यसायीहरूको जिकिर छ । बहसका क्रममा सरकार पक्षले उठाएको संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहीत अधिकार हुने तर्कमा अदालतले अहिलेको संसदीय प्रणाली मौलिक र २०४७ सालपछि अबलम्बन गरिएको प्रणाली भन्दा पृथक व्याख्या गरेको छ, जसलाई कानुन व्यवसायीले महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् ।

विघटनपछिका साढे २ महिनामा अनेक आशंका गरिए पनि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेर अदालत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।