१० बैशाख २०८२, बुधबार | Wed Apr 23 2025


‘हेभिवेट’को चुनावी भिडन्त : बामदेवहरुले सपना नदेखुन्


0
Shares

 

-संजिव कार्की

मुलुक पुनः एकपटक संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायको उप चुनावमा जाँदै छ । बिभिन्न कारणले खाली भएको प्रायः सम्बन्धित निकाय र स्थानको निर्वाचित प्रतिनिधिको निधन भएको कारण वा अन्य समस्याले उपचुनाव हुनेगर्छ । अहिले देशमा पनि उपचुनावको मिति तोकिएको छ । जसले गर्दा दलहरु उमेद्वार छान्ने तरखरमा छन । स्थानीय निकायदेखि प्रदेश सभाको हुदै केन्द्रिय संसद अर्थात् संघीय संसद्को पनि चुनाव हुदैछ । देशभर ५१ पदका लागि ३७ जिल्लाका एक सय चौवन्न वडामा उपनिर्वाचन हुदैछ । तर चर्चा संघीय संसद्को कास्की निर्वाचन क्षेत्र २ को संसद पदको लागि हुदैछ जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट नेकपाका युवा नेता रविन्द्र अधिकारी विजय भएका थिए । उनको दुःखद निधन ताप्लेजुंगमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा भएको थियो ।

बर्तमान पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराईले दुर्घटना हत्या हुनसक्छ भनेर आशंका व्यक्त गरेका थिए । हाल रवीन्द्रको चुनावी क्षेत्र राष्ट्रिय बहसमा उत्कट चासो सहित चर्चामा छ । पार्टीहरुको आकर्षण त्यतै छ । उपचुनाव दलहरुको प्रतिष्ठा जाँच्ने मिनी जनमत संग्रहको रुपमा लिने गरिन्छ । सत्ता पक्षको लोकप्रियता बाँचेको कै छ या विपक्ष जनअनुमोदित हुने तयारीमा छ या कुनै नयाँ वैकल्पिक शक्ति र पार्टी नयाँ धरातल निर्माण गर्न खोज्दैछ । त्यस्तै मुल्यांकन र परिभाषाले उप चुनावको परिणामको विश्लेषण र लेखाजोखा गरिन्छ ।

उप चुनावको नतिजाको आधारमा दलहरुले आफ्नो साख जोगाउने र गुमाउने अनि रणनीति चाल फेर्ने बदल्ने गर्छन । नयाँ उदाउने र पुराना हराउदै जाने पनि चुनावी खेलमा हुनेगर्छ । दलहरुले समीक्षा गर्छन सुधार गर्छन । उप चुनाव यस्तो खेल हो जसको फन्दामा ठुला ठुला मान्छेको भाग्य र भविष्यको रेखा कोरिन्छ, मेटिन्छ । साना भनिएकाहरु अस्तिव प्रदर्शन गर्न आइपुग्छन । नेपालको संसदीय इतिहासमा २०५० साल माघमा भएको उप चुनावको छुट्टै महत्व र विशेषता छ । आफ्ना पति मदन भण्डारीको मृत्यु पश्चात सोहि रिक्त स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेर विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिसम्म हुने र युग नै उथलपुथल बनाउने गणतन्त्र स्थापना गर्ने कार्यको साक्षी र भुक्तभोगी बनेको घटना छ । तत्कालिन समयमा पति मदन भण्डारीसंग पराजित भएर पुनः संसद छिर्न जनमतको पाँच वर्षे निषेधाज्ञा तोडन कृष्ण प्रसाद भट्टराई नलोभिएको भए राजनीतिको कोर्ष शायद यस्तो हुन्थेंन कि ।

राजनीति कारणहरुमा टेकेर गरिने अनुमान र परिणामको झलक पनि हो । कांग्रेसमा सुसुप्त रहेको घात अन्तर्घातको खेल मौलाएर, आफैंमा कांग्रेस कमजोर बन्दैन थियो कि ? बलियो पार्टी, बलियो सत्ता भएको भए प्रचण्ड कमरेडको हिंसात्मक रवैया राजनीतिको मूल प्रवाहमा हिड्न सक्तैन थियो कि ? नियतिको दोष हो या कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सत्ता आकांक्षा जसले राजनीति नै अर्कै बन्यो । कांग्रेस चकनाचुर हुन थालेको त्यतिबेला देखि नै हो । जित हार प्राविधिक कुरा थियो मत्तान्तर झिनो थियो तर भट्टराईलाई हराउन र विद्या भण्डारीलाई जिताउन जसरी र जुन नाङ्गो रुपमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हथकण्डा प्रयोग गरे त्यसपछि राजनीतिमा नैतिकता सिद्दीन थालेको हो ।

सिद्धान्त, आदर्श र इमानले नेटो काटेको हो । कांग्रेसको अधोगति र अधोमतिको यात्रा निरन्तर र अविछिन्न रुपमा अघि बढेको हो ती सबै समस्टीगत असरको नतिजा देश र कांग्रेसले आज भोग्दैछ । दुर्दान्त नियतिको साक्षी बस्नुपर्दा र देख्नुपर्दा कुन स्वाभिमानी नेपालीको मन नरोएको होला । कसको चित्त नफाटेको होला । परिवर्तनले देश र जनताको जीवनस्तर , जीवनशैलीमा तात्विक भिन्नता नआउदाको असर यी भन्दा त राजा नै ठिक राजतन्त्र नै ठिक हो कि भन्ने भान जनमानसमा पर्दै गएको देखिन्छ ।

कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पराजय र बिद्या भण्डारीको विजय झट्ट हेर्दा, सुन्दा सामान्य चुनावी प्राबिधिक जित हारको कुरा जस्तो देखिए पनि त्यस पछिको उथलपुथल र पार्टी भित्रका विग्रहहरु, आन्तरिक द्वन्द्वहरु, नपुरिने घाउहरु, इमान र विश्वासका खडेरीहरु नेपालका सबै पार्टी र तिनमा सल्केको दीर्घ रोग र निदान हुन नसकेका बिमारहरु पनि २०५० को काठमाडौं क्षेत्र नम्बर एकको निर्वाचन र परिणामपछि क्रमशः प्राप्त भएका असंगत उदाहरणहरु हुन् । पार्टी अनुशासन उलंघनको शुरुवात गिरिजाप्रसादले अन्तरघाती एक घन्टाको रेडियो नेपालको बक्तव्य मार्फत संस्थागत गरे । भट्टराईलाई हराउन तत्कालिन एमाले नेता प्रदिप नेपालसंग गिरिजाप्रसाद गोप्य मन्त्रणा गर्न पुगे ।

कम्युनिष्टफोबिया भनेर चिनिने गिरिजाप्रसादको चिनारी भट्टराई हराउन अन्तर्घात गरेदेखि भुत्ते भएर गणतान्त्रिक नेपालको यात्रा सम्भव हुनपुग्यो । कथमकदाचित भट्टराईले उप चुनाव मार्फत पुनः सत्ताको सपना नदेखेको, पांच वर्ष धैर्य गरेर आफु अस्वीकृत हुनुको अर्थ मनन गरेको  भए शायद नेपाली राजनीतिमा आज जुन चित्र छ त्यो नहुन सक्थ्यो । विचित्रको नेपाल सचित्रको हुन् पुग्थ्यो कि केवल अनुमान हो सबै अनुमान सहि नहुन पनि सक्छन गलत नै थियो हुन्छन भन्ने पनि हुदैन ।

सत्ता बिमुख हुनुको पीडाबा नेकपाका नेता बामदेव विक्षिप्त हुनुको परिणाम पनि उज्यालोको संकेत पक्कै होइन । पाँच वर्ष धैर्य गरेर बस्न नसक्नुमा धेरै अर्थ र कारण केलाउन सकिन्छ । सत्तालाई नै केन्द्रिय अभिस्ट बनाएर जस्केलाबाट छिर्न खोज्नु , झ्यालबाट उक्लन खोज्नु शोभनीय होइन । रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा घोषणा गर्न लगाएर संसद छिर्ने बामदेवको रहर झ्यालबाट भित्र पस्ने दाउ थियो । व्यापक जनदवाव आक्रोश ,पार्टी भित्रबाट पनि तीव्र असन्तुष्टी र   बिरोधको कारण त्यो सम्भव भएन । त्यो सम्भव नभए पनि बामदेवको यहि संसदमा जसरी पनि छिर्ने मनसुवा अझै जस्ताको तस्तै रहेको कुरा कास्कीमा आँखा गाड्दै घोषणा गर्नु र अध्यक्ष ओलीबाट पनि हरियो झण्डा देखाउनुले पुष्टी गर्दछ ।

जसले जे तर्क कारण र आशय राखे पनि तीन वर्ष धैर्य गर्ने धीरता नराख्नु बामदेवको अपरिपक्व राजनीतिको अर्को सिरिज हो । जसले पार्टी नेकपा र व्यक्ति बामदेवलाई हित नगर्ने करिब करिब निश्चित छ । सत्ता राजनीतिमा टेस्टेड पात्र र प्रवृति भएको नाताले पनि जुनसुकै तर्कले बामदेवको संसद प्रवेशलाई अपरिहार्य बनाउन सक्दैन । मान्न सकिन्न । बामदेव संसदमा पुगेर देशलाई फाइदा त के कुरा नेकपा समेत फाइदामा जाने कुनै कारण र सम्भावना छैन ।

बरु आन्तरिक पार्टी शक्ति सन्तुलनमा खलबल हुन सक्छ अर्को , शक्तिकेन्द्र मजबूत बन्न पुग्छ । गुट उपगुटको खेलोमेलो फस्टाउन थाल्छ । जसको कारण पार्टी अस्थिरता सत्ता अस्थिरताको कारण बन्न पुग्छ । बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्न र बनाउन कै लागि या उनको एकपटक जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पुरा गर्नकै लागि जबर्जस्त अन्तैबाट उमेदवार बनाउँदा एउटा नेकपाको उदाउँदै गरेको स्थानीय नेतृत्वको मुन्टो निमोठिने छ । जुन घातक र निराशाजनक परिणामको द्योतक बन्नेछ कालान्तरमा ।

भनिन्छ लोकतन्त्र ब्यबस्था भन्दा बढी ब्यबहार हो । आस्था भन्दा बढी आचरण हो । सिद्दान्त भन्दा बढी संस्कार हो नविन मान्यता र प्रयोगको वस्तुनिस्ठ सत्यापन हो । समुन्नत उपयोगिता हो । निस्कलंक यात्राको भगिरथ प्रयत्न हो । आदर्श मात्र हैन आदर सत्कार र अनुशासन हो । मर्यादा हो, सिमा हो ।  सभ्यता हो । प्रयोजनहीन निरर्थक अभ्यास र कलुषित उदेश्य होइन । कलुषित उदेश्यको लागि बामदेवको उमेद्वारी हो भने भन्नु केहि छैन । विशुद्ध राजनीतिक उदेश्यले उमेद्वार बन्ने रहर हो भने पाँच वर्षको लागि जनअनुमोदनमा नपरेको व्यक्ति अरु तीन वर्ष कुर्नु र जनताबीच जानु नै लोकतन्त्रको भावना र मर्मलाई आत्मसाथ गर्नु हो ।

पार्टी भित्र दुई पटक विसंगत अभ्यास गरिसकेका बामदेव अवैधानिक सह प्रधानमन्त्री बन्ने चेस्टामा पो छन् कि ? स्मरण रहोस २०५१ मा तत्कालिन एमालेको विधानमा उपमहासचिवको प्रबन्ध थिएन । तर बामदेव उपमहसचिब बनाइए ।  त्यस्तैगरी हाल नेकपाको विधानमा उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरिएको छैन । तर बामदेवको लागि उपाध्यक्ष बन्ने गोरेटो खन्ने निश्चित छ । कतै सहप्रधानमन्त्री बन्दै त छैनन् बामदेव ? यदि कास्केली जनताले पत्याए र संसद बने भने संयोगहरुको शृंखला बन्ने जोगमा बामदेव पर्छन कि ?  राजनीतिको दाउपेचमा असम्भव के छ र ? बामदेव यो चुनाब लडनै पर्ने उचित कारण र तर्क नेकपालाई पेश गर्न हम्मे हम्मे पर्नेछ । स्थानीय नेतृत्व ,हिजोको प्रचलन, दक्षिण एशिया कै ट्रेन्ड निर्वाचित व्यक्तिको मृत्यु भएमा सम्बन्धित परिवारकै शोकाकुल सदस्यलाई निर्वाचनमा प्रत्यासी बनाएर सहानुभूति भोट बटुल्ने र जीत सुरक्षित बनाउने (स्वर्गीय रविन्द्र पत्नी बिध्या भट्टराईलाई उमेदवार नबनाउने) कारण नखोज्दा नेकपा कार्यकर्ता रैती बन्न चाहन्छन । अनि जनता चुपचाप । जो आए पनि पार्टी निर्णय भनेर भोट हाल्न तयार हुन्छन र ?  आफ्नो विवेक बन्धक राख्न तयार बन्लान र ? आठ हजार पांच सय मतान्तरमा जितेका रविन्द्र अधिकारीको विरासत जस्ताको तस्तै आउने सपना नेकपाले देखेको हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा त्यतिबेला खसेको मतको पनि राजनीतिक भ्यालु खोज्न बिर्सनु हुन्न ।

हिजोको राप ताप र तागत अनि आज क्षीण बन्दै गएको सामर्थ्यको पनि जोडघटाउ, हिसाब किताब सरकारको घट्दो लोकप्रियताको ग्राफ पनि लुकेको विषय नहोला । बामदेवको चुनावमा उठ्नुपर्ने थुप्रै कारण होलान तर जित्नुपर्ने कारण जनताको नजरमा नहुनसक्छ । प्राय चुनाब हारी रहने मान्छे बामदेवको लागि पराजय अनौठो र विस्मित नहोला तर पार्टी पराजय बन्दा जाने सन्देश निश्चय नै नेकपाको लागि आत्मघाती निर्णयको पुलिन्दा बन्नेछ । जनताको भरपुर समर्थन र सहयोग बिना सरकार र अरिंगाल जसरी परिचालित भए पनि जित्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । साम, दाम, दण्डभेद सबै प्रयोगमा माहिर बामदेव विपक्षीका लागि आतंक हुन सक्छन तर सबै विपक्षी आ–आफ्नो औकात अनुसार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रणनीतिक खेल सहित प्रस्तुत हुने हो भने बामदेव भय फिक्का रहनेछ ।

हेक्का राख्नुपर्ने विषय र नैतिकता के हो भने सार्वजनिक रुपमा चर्चा र छलफलमा देखिएका अरु उमेदवारहरु ‘हेवीवेट’ उमेदवारहरु जस्तै कांग्रेसबाट धनराज गुरुङ, साझाबाट रविन्द्र मिश्र, विवेकशीलबाट रन्जु दर्शना जो जसले त्यहाँबाट चुनाव लड्ने चाहे र रुची देखाए पनि स्थानीय तततत् पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रैतीको रुपमा चित्रित हुनु हो । कतिपय त चर्चा र तरंगको लागि पनि उमेदवार भनिएको हुनसक्छ यदि साच्चिकै केन्द्रिय अर्थात कास्की कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिबाट प्रतिनिधि आयात गरिने कुरा जनमतको कदर होइन अपहेलना सिद्द हुनेछ । राजनीतिक पार्टीका केन्द्रीयस्तरका नेताहरुले जहाँ पनि आफ्नो बपौती सम्झनु सामन्तवादी चिन्तन र रुझान समयानुकुल हुदैन । झन् नवीन सोच र चिन्तन बोकेर राजनीतिमा खुट्टा राख्दै गरेका वैकल्पिक शक्तिको, भोलिको चिनारी बनाउदै गरेका पार्टीको लागि यो सोच र निर्णय बलियो नैतिक धरातल बनाएर उभिने सम्भावनाको अन्त्यको शुरुवात हुनेछ । तसर्थ कास्की कै स्थानीय पार्टी र सम्बन्धित क्षेत्रकै प्रतिनिधिहरुलाई स्वच्छता पूर्वक र निर्भयताका साथ प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु संघीयताको मर्मानुरूप हुनेछ । नेताहरुले संघीयता बुझुन, केन्द्रीयता नलादुन  ।

केन्द्रिकृत मानसिकताको धङ्गधंगी बाचिरह्यो भने जनताको नेताप्रतिको आक्रोश र वितृष्णा अरु चुलिने छ । आफ्नो अधिकार खोसिएको अर्थ लाग्नेछ । पांच वर्षको लागि अस्विकृत पात्रहरुहरु जेसुकै र जुनसुकै, जस्तोसुकै बहाना बनाएर पुनः दाउ लगाउन जानु भनेको प्रयास हो । तर लोकतान्त्रिक अनुशासन र नैतिकता होइन । माथिबाट थोपरिने निर्णय र आदेशले लोकतन्त्र मजबूत हुँदैन । लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा मलजल गर्दैन बरु दास मानसिकता र माथि कै तजबिजमा भर पर्ने परनिर्भर नेतृत्वको शैलीलाई पछ्याउछ । बढवा दिन पुग्छ ।