हरिविनोद अधिकारी
सत्तामा रहेको अल्पमतको नेकपा एमालेको सरकारमा हिम्मत छ —तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि बाटो खोल्ने ? हिम्मत छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा — प्रजातन्त्रको स्वाभाविक प्रवाह रोक्न अतीतमा मैले गल्ती गरेर मुलुकलाई भएको राजनीतिक क्षतिका लागि माफी माग्दै मेरा गल्तीले गर्दा भएको राजनीतिक अस्थिरताका लागि सामान्य राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गर्ने ? हिजोको षडयन्त्रको एउटा पाटो भएकाले त्यसको भागीदारका रुपमा आफू पनि राजनीतिबाट अपराधीझैँ भएकाले राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा प्रचण्डले गर्लान् ? अँध्यारो कोठामा गरिएको अपराध जव उज्यालोमा देखिन्छ, त्यसलाई अपराध शास्त्रले अपराधी नै मान्दछ र त्यस्तै सजाय गरिन्छ । प्रजातन्त्रको स्वाभाविक प्रवाहलाई रोक्न कृत्रिम एकता गरेर मुलुकलाई बन्धक बनाउने ओली र प्रचण्डलाई कस्तो दण्ड देला भविष्यले, नेपाली जनता त्यसैको पर्खाइमा छन् । संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर मानिने नेपाली काँग्रेसको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको पर्खाइमा नेपाली जनता देखिन्छन् जवकि नेपाली काँग्रेसले पनि यस्तो संवेदनशील राजनीतिक अवस्थामा संसदीय व्यवस्थाका पक्षमा र आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आफूलाई सक्षम देखाउन सकेन भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको आरोप छँदैछ ।

हातमा सत्ता हुनेको अदूरदृष्टि र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक परिणामका लागि जहिले पनि जे पनि गर्ने चलनले नेपाली राजनीतिको फोहोरको सफाइ हुन समय लाग्ने देखिन्छ । व्यक्तिको तत्कालीन निहित स्वार्थका लागि गरिने जुनसुकै राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अपराध पनि राजनीतिक रङ्गले छोपे पछि सेतो बनाउने सामाजिक अपराधको कहिले अन्त्य होला भन्ने अनुमान समेत गर्न नसकिने भएको छ ।

वाग्मतीमा मेलम्चीको पानी आएर फोहोर बगाउन थाल्ने अनुमान गर्न थाले पनि नेपाली राजनीतिमा देखिएको फोहोरको सफाइ अझै होला जस्तो देखिएको छैन । अनावश्यकरुपमा थुपारिएको र गन्हाएको राजनीतिक अपराधहरुको सफाइ सम्मानित अदालतले गर्ने बेला आएको छ जवकि अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार गलतलाई गलत भनेर सुधारका लागि समय दिने हो ।

कम्युनिस्टहरुको अदूरदृष्टि नेतृत्वले प्रजातन्त्रको स्वाभाविक प्रवाहलाई रोक्न र व्यक्तिगत स्वार्थको रापमा राजनीतिक रोटी सेक्न गरेको एमाले र माओबादी केन्द्रको एकीकरण कति कमजोर जगमा अडिएको रहेछ भन्ने अहिले स्पष्ट भएको छ । त्यो बेलामा नै सबैले बुझेकै थिए—राजनीतिको प्रजातान्त्रिक प्रवाह रोकेर निर्वाचनद्वारा निरंकुशता लाद्ने कुनियतलाई अहिले अदालतको प्रयासले नकाब उघारेको छ र परिणाम अझै अन्यौलपूर्ण गराएको छ किनभने सत्ता अझै पनि उनीहरुकै हातमा रहेकै छ । जवसम्म सत्ताको बागडोर कुनियत भएका अपराधीहरुको हातमा हुन्छ, त्यसको परिणामका बारेमा अनुमान गर्न पनि सकिँदैन ।

प्रतिनिधि सभाको सातौँ अधिवेशनले दिने सकारात्मक सन्देश सुन्न र देख्नका लागि नेपाली जनता लालायित छन् । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले हठात् बिघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुस ५ भन्दा पहिलेकै अवस्थामा पुनस्र्थापना गरेकाले र १३ दिनभित्रमा बाध्यकारी अवस्थामा अधिवेशन बोलाउन भनेकोले फागुन २३ बाट अधिवेशन सुरु भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको नेकपा सम्बन्धी पछिल्लो फैसलाले संसद नयाँ मोडमा उभिएको छ पुरानो एमाले र माओबादी केन्द्र ब्युँतिएका छन् र अतीतमा संसदलाई कब्जा गर्नका लागि गरेका षडयन्त्रको धरापमा आफैँ नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र परेको छ । संसदको जोड घटाउले के देखाउँछ भने अबका दिन ओली सरकारका लागि सहज छैनन् र अरुलाई पनि अहिलेको सरकार हटाएर अर्को स्थायी सरकार बनाउनका लागि सजिलो छैन । जसरी पनि संसदीय व्यवस्थालाई असफल बनाउने खेलमा राजनीतिक दलहरु जानेर, नजानेर लागिरहेका छन् । कम्युनिस्टहरुका लागि भनिने गरिन्थ्यो—खसीको मासु टेबलमा देखाएर कुकुरको मासु बेच्छन् । अर्थात् मनमा या नियतमा खोट राखेर उदार प्रजातन्त्रको दुरुपयोग गरिन्छ त्यो बेलासम्म जबसम्म आफ्नो दलको निहित स्वार्थ पूरा गर्ने बेला आउँदैन । त्यही कुरा नेपाली प्रयोगशालामा प्रमाणित भएको छ बारम्बार ।

कुरो नैतिकता र राजीनामाको देखिन्छ । जुन सरकारले , जुन प्रधानमन्त्रीले विना कारण संसद बिघटन गर्ने काम भयो, त्यो संसद बिघटन गर्ने काम असंवैधानिक रहेछ भनेर संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले भने पनि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ बाटोको संकेत गर्नुपथ्र्यो तर त्यसको पक्षमा बोल्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो बेलामा नैतिक आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्यो जुनबेलामा उनको सिफारिसअनुसार भएको बिघटन बदर भएको थियो । राजीनामा भनेको स्वेच्छाले र नैतिकताका आधारमा दिने कुरा हो । कसैले भनेर त कसैले राजीनामा दिने नै होइन तर आफैँले मृत्युवरण गराएको संसद ब्युँतिए पछि आफ्नो राजनीतिक गणना असफल भएको किन नबुझेको होला ?

फेरि ब्युँतिएको संसदमा पनि चलखेल गरेर संसदीय व्यवस्था भनेको फोहोरी खेलको थलो हो भन्ने प्रमाणित गर्ने सम्भावना छ, त्यसलाई संसदवादीहरुले नै असफल बनाउन सक्नुपर्छ ।
अहिलेको सरकारको विकल्प भनेको अर्को प्रजातान्त्रिक सरकार नै हो । त्यो पनि यही संसदबाटैै । सरल बाटो हिँड्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने । कुनै पनि दलसँग बहुमत नभएकाले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समझदारीमा प्रधानमन्त्रीका लागि नेपालको संविधानको धारा ७६.२अनुसारको सरकार बनाउने । नैतिकताको प्रश्न गर्ने हो भने अबको प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई एमाले पार्टीले उठ्ने अनुमति दिनु हुँदैन तर के देखिएको छ भने ओलीले बाटो पनि नछोड्ने र अर्को कसैलाई सरकारमा आउन पनि नदिने । यो निर्लज्जता यसकारणले मौलाएको हो कि प्रचण्डले हिजोका दिनमा काँग्रेससँग गरेको धोखाको परिणाम हो । पालैसँग प्रधानमन्त्री हुने लोभमा अपराधका लागि प्रेरित भएका थिए दुवै नै तर यो रणनीतिकार थिए ओली जसलाई प्रचण्डले काँग्रेससँग मिलेर सत्ताच्युत गरेका थिए ।

यदि सहज तरिकाले संसदीय कार्बाही अगाडि बढेन भने मुठभेड निम्तने छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो मुठभेड भौतिकरुपमा पनि हुनेछ र सरकारमा रहने पक्ष आफ्नो कृत्रिमरुपमा बढेको आयुका लागि फाइदामा रहनेछ । तर जनताका आँखामा सत्ताका लोभीले गरेको कामहरु बिस्तारै जनताका लागि बोझ हुनेछन् अनि सडकमा आन्दोलन सुरु हुनेछ । सहज तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण हुने अवस्थालाई ओली सरकारले सहज वातावरण देला भन्ने देखिँदैन ।

यस्तै बेलामा हो , प्रजातन्त्रवादीहरु र असली संसदवादीहरुले संसदको लाज राख्ने । संसद पनि रहनु पर्छ, सरकार पनि बहुमतले चलाउनु पर्छ र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि बेलैमा हुनुपर्छ । संसदको अधिवेशन सुचारु रुपले चल्नका लागि पनि अहिलेको नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र भित्रको किचलोको समाधान हुनु जरुरी छ ।

अब फेरि कृत्रिमरुपमा सत्ता कब्जाका लागि एकता जरुरी देखिँदैन । राजनीतिक रुपमा जब मिलेर बस्न नै नसकिने भएपछि ओली र प्रचण्ड समूह बेग्लै दलमा विभाजित भएरै रहनु ठिक छ । यदि मिल्न पनि नसक्ने अनि मिलेर सरकार पनि बनाउन नसक्ने अवस्थामा फेरि एकता गरेर सरकार बनाउने भनेर दुनियाँलाई हँसाउनु पनि जरुरी छैन । सभामुखले यसमा अन्य दलहरुसँग सल्लाह गरेर, निर्वाचन आयोगको अतीतमा गरेको अकर्मण्यताका विरुद्धमा नयाँ नजिर आवश्यक पर्नेछ तर त्यसले संसदमा निम्त्याउने मुठभेड सोचेभन्दा भयावह छ ।

यही बेला हो नेपाली काँग्रेसले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिने । नेकपा एमाले भित्रको तानातानमा प्रवेश नगर्ने तर निष्पक्ष भूमिकाका बरेमा सोचेर सभामुख, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसँग पनि छलफल गर्न सक्नुपर्छ । यसमा नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको त्यो भनाइसँग सहमति जनाउन सकिन्छ—अहिलेको बेलामा नेपाली काँग्रेसको भूमिका भनेको संसदको गरिमा जोगाउने गरी निर्णय दिन सक्नुपर्छ । संसदमा आउने छलफलले दिने सही बाटो नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रका दुवै समूहले स्वीकार गर्नुपर्छ । अस्थिर सरकार हुँदा हुने बेफाइदा मुलुकलाई नै हो । भनिन्छ नि—फर्सीमाथि चुलेसी परे पनि फर्सी नै काटिने हो , चुलेसी माथि फर्सी परे पनि फर्सी ने काटिने हो । सरकार अस्थिर हुँदा या संसदमा मुठभेड हुँदा बेफाइदा भनेको नेपालको नयाँ संविधानअनुसारको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै हो ।