रोमन आचार्य
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपर्झट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दा प्रतिगमन भयो भन्दै सडकमा ओर्लिएका दलहरू संसद पुनःस्थापनापछि भने मध्यावधि निर्वाचनको वकालत गर्न थालेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेसको साथ खोजिरहेको बेला कांग्रेसमा भने मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा बलियो बन्न थालेको छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासमा मत नपाएको अवस्थामा पुनः संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने निर्णय नहोला भन्न सकिँदैन ।

संसद पुनःस्थापना गरिदिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मात्र होइन सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) पनि ‘अर्लि इलेक्सन’ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिन थालेका छन् । कुर्सी खोसिने अवस्था आए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि चुनाव घोषणा गर्न सक्छन् भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाका आगामी दिनहरू सहज रूपमा अघि बढ्न मुस्किल छ भन्ने संकेत सुरुवातबाटै देखिएको छ । २ पटक बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक हो–हल्ला र नाराबाजीमा सीमित हुनु यसैको गतिलो उदाहरण हो । नेकपा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपासँग मिलेर सत्ता लिने र ओलीलाई कुर्सीबाट ओराल्ने दाउमा छ । ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले पनि जसपालाई साथ लिएर कुर्सीमै रहिरहने मनसायमा देखिएको छ ।

सरकारका जिम्मेवार मन्त्री तथा ओलीका विश्वासपात्र विष्णु पौडेलको अभिव्यक्तिले सरकार मध्यावधि निर्वाचन गराउने ध्येयमा छ । जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दिने मनसाय राखेको पाइन्छ । कुर्सीको अकंगणित पूरा गरेर मात्र व्यवस्था बचाउन नसकिने कांग्रेस नेताहरूको ठम्याइ छ ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले दुई वर्ष पर्खेर निर्वाचन गर्दा मुलुकको अवस्था झन् नाजुक भएर जाने बताउनुहुन्छ । संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्दा देश झन् खतरनाक मोडमा जाने भएकाले पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सत्तारुढ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल निर्वाचनको पक्षमा उभिनुले देश कुनै पनि बेला मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा लाग्न सक्छ । सरकार परिवर्तन भए पनि आगामी दिनमा संसद बैठक सञ्चालन गर्न सहज छैन भन्ने यथार्थ दुई ठूला दलले बुझिसकेका छन् ।