काठमाडौं । सरकारले १५ दिन भित्र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अगाामी दुई साता भित्र कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गर्दै अति आवश्यक र प्राथमिकताको आधारमा बजेट बाडफाँड गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, पूर्वाधार विकास, शौचालय, खेल सामग्री वितरण लगायतका विषयमा खर्च गर्नेगरी योजना तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा विकास तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले आवेदनमा भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेल मैदान, खेल सामाग्री, कम्प्युटर तथा सुचना प्रविधिको विकास, कम्प्युटर ल्याब, सरसफाइ र खानेपानी ,छात्रा छात्रावास लगायतका शिर्षकमा आवेदन परेको जानकारी गराउनुभयो ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा आवेदन दिने विद्यालयको संख्या ५ हजार ३ सय ९३ रहेका छन् । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरे अनुसार ६ सय ७७ स्थानीय तहबाट निर्णय भएका आवेदन केन्द्रले संकलन गरेको थियो । ७६ स्थानीय तहले निवेदन दिएका छैनन् ।

केन्द्रमा आएका निवेदन बाहेक राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट १ सय १२, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएका १ हजार ३ सय ४५ रहेका छन् ।

कार्यक्रममा खर्च हुने बजेट ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ । माग भएको बजेट खर्च गर्दा करिब ९ अर्ब बढी छ । सबै आवेदनको आधारमा बजेट जोड्दा १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ ।