काठमाडौं । विदेश विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा सञ्चालित प्रायः निजी कलेजले शिक्षा मन्त्रालयको संरक्षणमा कर छली गदै आएको पाइएको छ।

मन्त्रालयका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा ती कलेजले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका ८३ वटा शिक्षण संस्था यति बेला मन्त्रालयमा नवीकरणको चरणमा छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यी कलेजले नाफा गरी वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम विदेशी विश्वविद्यालयलाई पठाउँछन् । यो रकमको १५ प्रतिशत कर कट्टी गरी सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि नबुझाएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७७ ले औल्याइसकेको छ ।

तर कर छली यो रकम असुल गर्नुको साटो शिक्षामन्त्री कुष्णगोपाल श्रेष्ठ लचकता अपनाउँदै कलेजहरुको नवीकरण गर्न लागिपरेका छन् । आवेदन दिने कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको रकम विदेश पठाउँदा कर तिरेको विवरण बुझाएका छैनन् । तैपनि नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालय निकट स्रोतले जनायो । कान्तिपुर