मिरा बस्नेत
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ । मुद्दा दायर गरिएका १ सय ७५ जना मध्ये ४६ जना अझैसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।

विशेष अदालतले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अदालतमा उपस्थित नभएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छादारको म्याद तामेल भएको छ भने माधवी सुवेदीको म्याद तामेल हुन सकेको छैन । यस प्रकरणमा अदालतले केहीलाई थुनामा राख्न आदेश दिए पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित समेत गराउन सकेको छैन ।

गत वर्ष माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा एक पूर्व उपप्रधानमन्त्री, ३ पूर्व मन्त्री र २ जना पूर्व सचिव सहित १ सय ७५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएका १ सय ७५ जना मध्ये १ सय २९ प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् । तर, ४६ जना प्रतिवादीहरू भने मुद्दा दायर भएको एक वर्षसम्म पनि अदालतमा हाजिर भएका छैनन् ।

अदालतमा उपस्थित नभएका मध्ये १० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । कांग्रेस नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छादारको म्याद तामेल गराउन विशेष अदालतलाई एक वर्ष लागेको छ । त्यसका लागि विशेष अदालतले सुनसरी जिल्ला अदालतलाई पटक–पटक ताकेता गर्नुपरेको थियो ।

विशेष अदालतले फागुन २३ गते पूर्व उपप्रधानमन्त्री गच्छादारको घरमै लगेर सूचना टाँसेको छ । राजनीतिक पहुँचका कारण म्याद तामेल गराउनै हम्मेहम्मे भएका गच्छदार अब ३० दिन भित्र अदालतमा उपस्थित नभए कानुन बमोजिम अघि बढ्न अदालतलाई बाटो खुलेको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भने झैं राजनीतिक पहुँचमा रहेकाहरूलाई उपस्थित गराउनसमेन नसकेको अदालतले यस प्रकरणमा मुछिएका धेरै जनालाई धरौटीमा रिहा समेत गरिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेत र जग्गा दलाल शोभाकान्त ढकाललाई भने थुनामा राख्न आदेश दिइएको छ ।

यस्तै पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई सामान्य तारेखमा रिहा गरिएको छ । अदालतमा उपस्थित भएका मध्ये ६८ जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् भने ४८ जनालाई अदालतले खोजेको समयमा उपस्थित हुने गरि छाडिएको छ ।

२८ जना प्रतिवादीलाई वेपत्ते तामेलीमा राखिएको छ भने १३ जनाको घरमै सूचना टाँसिएको छ । मुद्दा दर्ता भएको एक वर्ष वितिसक्दा समेत कतिपय प्रतिवादीहरू अदालत हाजिर हुने क्रम जारी छ । जसले यो मुद्दाको टुङ्गो लाग्न लामै समय लाग्ने प्रष्ट भएको छ ।

कानुनतः मुद्दा दर्ता भएको छ महिनाभित्र टुङ्गो लागिसक्नु पर्दछ । तर, राजनीतिक चलखेल र शक्तिको पहुँचका कारण ठूला मुद्दाहरू वर्षाैंसम्म अदालतमै अल्झने गर्छन् ।