मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसा विघटन विरुद्धको मुद्दाको फैसला सुनाएपछि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । जबकी संवैधानिक इजलासमा ५ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरू थन्किएर बसेका छन् । राजनीतिसँग जोडिएका मुददालाई मात्रै संवैधानिक इजलासले महत्व दिने गरेको आरोप कानुन व्यवसायीहरूबाटै लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको संवैधानिक र कानुनी विवाद निरुपण गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजलास फैसला सुनाए पछिको एक महिनामा १ पटक पनि बस्न सकेको छैन । इजलासमा संविधानसँग जोडिएका २ सय ४३ मुद्दा विचाराधिन छन् । इजलासले अहिलेसम्म विघटनको मुद्दाको फैसला सहित २ वटा मुद्दामा फैसला गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको नेतृत्वमा ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित हुने संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा २०६८ सालमा दर्ता भएको अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दादेखि २ महिना अघि दर्ता भएको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा समेत अलपत्र परेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा साढे २ महिनासम्म निरन्तर सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाएको संवैधानिक इजलासले त्यस यता भने इजलास गठनमा वेवास्ता गरेको छ । इजलासले राजनीतिक मुद्दालाई मात्र प्राथमिक्ता दिने गरेको आरोप कानुन व्यवसायीहरूको छ । इजलासको पछिल्लो गतिविधिले पनि कानुन व्यवसायीको आरोपलाई सघाउ पुर्‍याएको छ ।

संवैधानिक इजलाससम्बन्धी कार्यविधिअनुसार हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्नुपर्दछ । इजलास गठन भएको तीन वर्षको अनुभव हेर्ने हो भने यो इजलास कछुवा गतिमा छ । न त नियमित इजलास बस्न सकेको छ न त इजलासमा भएका मुद्दा समयमै किनारा लगाउन सकेको छ ।

इजलास गठन भएको अवधिदेखि हालसम्म विभिन्न बहानामा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यून मात्रामा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्नुभएको छ । संवैधानिक इजलास नियमित रूपमा गठन नभएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले नेपालबारको ध्यानाकर्षणको वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

ढिलो न्याय दिनु भनेको अन्याय गर्नु सरह हो । संविधानसँग जोडिएका मुद्दाहरू चाँडै निरुपण गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजलासले ५ वर्ष भन्दा पुराना मुद्दा पनि किनारा लगाउन नसक्दा यसले सर्वोच्च अदालतको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ ।